लेखक – इंजि. कुबेर जाधव | मा. राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्यासह मांजरपाडा, वांजुळपाणी कृती समिति व उत्तर महाराष्ट्रातील मधील सर्व घटकांच्या प्रयत्नाने वैनगंगा-नळगंगा पाठोपाठ आता नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला ही राज्यपाल महोदयांनी तत्त्वता तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी जरी तांत्रिक मंजुरी दिली असली तरी त्यासाठी मंत्रीमंडळ स्तरावर, मंत्रीमंडळात येणाऱ्या खर्चाची तरतूद केली आहे का..?
त्यासाठी भरीव अशी आर्थिक तरतूद करायला हवी, महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्पांना हे सरकार केवळ तत्त्वता मान्यता देऊन मोकळे झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रासाठी अतिशय महत्त्वाचा मनमाड-इंदोर रेल्वे मार्गालाही केंद्र सरकारने तत्त्वता मान्यता देऊन कित्येक वर्षे लोटली. परंतु काहीही आर्थिक तरतूद नाही. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत चुनावी जुमला समजून वेळ मारुन नेण्याचा प्रकार होता कामा नये. राज्य सरकारच्या सल्ल्याने राज्यपाल महोदयांनी नार-पार प्रकल्पाच्या मुद्यावर सही केली. त्याबद्दल आभार.!
या योजनेतून पश्चिमी वाहिनी नार-पार-गिरणा या नदीखोऱ्यातून 10.64 TMC पाणीवापर प्रस्तावित असून त्याचा लाभ नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील 49,516 हेक्टर क्षेत्राला होणार आहे. सुमारे 7015 कोटी रुपयांचा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. राज्याच्या जलसमृद्धीच्या दृष्टीने हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. राज्यपाल महोदयांनी तत्त्वता मंजुरी तर दिली आहे. मात्र, आता नार-पार प्रकल्पाला महायुती सरकार आणि केंद्राने भरीव अशी आर्थिक तरतूद करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली तर त्याचा चांगला संदेश उत्तर महाराष्ट्रातील जनते पर्यंत जाईल व उत्तर महाराष्ट्रातील तुषार्थ जनता आपली कायमची ऋणी राहील. – कुबेर जाधव (समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशिक, सदस्य मांजरपाडा-वांजुळपाणी कृती समिति)
गेल्या अनेक वर्षापासून वांजूळ पाणी संघर्ष समिती व गिरणा खोऱ्यातील अनेक संघटना या नारपार गिरणा लिंक वांजूळ पाणी वळण योजना मार्गी लागावी यासाठी पाठपुरावा करत आहे. नारपारचं पाणी पूर्ववाहिनी गिरणा खोऱ्यात सोडण्याच्या प्रकल्पाला राज्यपाल महोदय तत्वतः मान्यता दिली त्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे मनःपूर्वक आभार…!
केंद्र सरकारने नार पार गिरणा लिंक योजनेला मंजुरी देण्यास नकार दिला होता परंतु राज्य सरकारने नार पार गिरणा लिंक योजना मंजूर करण्याबाबत जरी समाधानकारक पाऊल उचलले तरी आर्थिक व तांत्रिक बाबींची अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने नारपार गिरणा लिंग प्रकल्पाबाबत लवकरात लवकर भरीव 1000 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करून प्रकल्पाला चालना द्यावी काम भविष्यात निधी उपलब्ध झाला नाही म्हणून बंद होणार नाही याची खात्री द्यावी. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेला खुश करण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं होतं हे म्हणण्याची वेळ यायला नको. -निखिल बाळासाहेब पवार (सदस्य – नार-पार-गिरणा लिंक वांजूळपाणी संघर्ष समिती)
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
