मुंबई – राज्यात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून अनेक निर्णय घेण्यात आले. ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबत एकत्रित पत्रकार परिषदा घेत एकामागोमाग एक निर्णय घेण्याचा सपाटा लावत आहे. यावरून अनेकांनी प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली आहे.
आरे मेट्रो कारशेड असो, की इंधनावरील व्हॅट कपातीपासून ते नामांतराच्या निर्णय असो. हे सर्व निर्णय फक्त एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसच घेत राहिले. अद्यापही मंत्रिमंडळ स्थापन झालेले नसताना असे निर्णय घेणे घटनाबाह्य आहे, तसे राज्यघटनेत नमूद केले आहे. त्यामुळे एक नवा वाद निर्माण झाला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६१, १(A) नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान १२ मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. पण गेली २ आठवडे महाराष्ट्रात २ मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही.
सुरुवातीस प्रा. हरी नरके यांनी हा प्रश्न पुराव्यांसह उपस्थित केला आहे. दोघांनी राज्यघटनेच्या ६६ पानावरील कलमाचा फोटो टाकत ट्विट केले आहे. यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. संजय राऊतांनी ह्याला रिट्विट करत राज्यपालांना थेट प्रश्न विचारला आहे. आता राज्यपाल ह्यावर काय निर्णय घेतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
