Maratha reservation| मराठा आरक्षण आंदोलन आता आक्रमकरूप घेत असून, दुसरीकडे राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्या.शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल सरकार समोर सादर केला आहे. ह्या अहवालास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यताही देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून उद्यापासूनच कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरु होईल. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने पाच मोठे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. तसेच,या बैठकीत राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
हे आहेत निर्णय…
१. मराठवाड्यातील निझामकालीन तसेच इतर उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीचा पहिला अहवाल स्वीकृत.
२. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू.
३. मराठा समाजाचे सामाजिक तसेच शैक्षणिक मागासपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग पुन्हा नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार.
४. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ हे मराठा आरक्षणासंदर्भातच्या कायदेशीरबाबींत सरकारला मार्गदर्शन करणार.
५. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार तीन हेक्टर मर्यादेत मदत करणार.
६. चेंबूर येथे अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय.
७. नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्कच्या उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट.
८. चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग. कायद्यात सुधारणा.
मंत्रीमंडळ बैठक संपल्यानंतर आता मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा सुरू आहे. सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांना कॅबिनेटमधून बाहेर काढले आहे आणि आता फक्त कॅबिनेट मंत्री तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात चर्चा सुरू आहे.
Nashik News | खरीपात शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं; आता रब्बीवर आहे मदार
काय आहे समितीचा अहवाल?
निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीने आज १३ पानांचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारसमोर सादर केला. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी ७२ लाख दस्तऐवज पाहिले असून, त्यातून ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. कोणत्या जिल्ह्यात किती दस्तऐवज व किती नोंदी आढळल्या आहेत. याचा संपूर्ण ताकत ह्या प्राथमिक अहवालात देण्यात आला आहे. मराठवाड्यातून तेसच हैदराबादमधून कोणकोणते दस्तऐवज जमा केले आहेत. हेदेखील ह्या अहवालात आहेत.
राज्याती महत्त्वाच्या ओबीसी नेत्यांना राज्य सरकार सुरक्षा पुरवणार आहे, असे कॅबिनेट बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीसांनी आश्वासन दिले आहे. राज्यातील ओबीसी नेते व मंत्र्यांचा यात समावेश आहे. गृहखात्याकडून खबरदारी म्हणून इंटेलिजन्सच्या मदतीने हल्ले रोखण्यावरही भर दिल जाणार आहे.
sanjay raut| अजित पवारांना कोणता मच्छर असा अचानक चावला याचा तपास झाला पाहिजे- खा. राऊत
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
