Maraths Reservation | मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले असून त्यांची प्रकृती सध्या गंभीर आहे. त्यामुळे राज्यभरातील मराठा समर्थक अस्वस्थ झाले असून नाशिकमध्ये याबाबत राज्य शासनाला इशारा देण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता सकल मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी नाशिकमध्ये मोठा निर्णय घेतला असून याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निवेदन देखील देण्यात आले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला राज्य शासनाने राजकीय वळण देऊ नये. याबाबत शासनाने यापूर्वीही विविध आश्वासने दिली होती. त्या आश्वासनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, तसेच शासन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने समाजामध्ये मोठा असंतोष पसरला असून राज्य शासनाने येत्या दोन दिवसात या प्रश्नावर ठोस कार्यवाही करावी असा अल्टिमेटम सकल मराठा समाजातर्फे देण्यात आला आहे.
Maratha vs OBC | वडीगोद्रीत ओबीसी-मराठा आंदोलक समोरा-समोर; पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा तैनात
मराठा समाजाचा आंदोलनाचा इशारा
मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांना यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची तातडीने पूर्तता करावी, अन्यथा मराठा समाजातर्फे शासनाच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदनात दिलेल्या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात. तसे न झाल्यास दोन दिवसांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसमोर निदर्शने केली जातील, महामार्गावर रस्ता रोको केलाजाईल, रेल रोको आंदोलन केले जाईल. असा इशारा मराठा आंदोलकांनी दिला आहे.
तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा
सरकार मराठा आरक्षणाबाबतीत निर्णय घेत नसल्याकारणाने आता जिल्हास्तरावर कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून नांदगाव येथे आज सकल मराठा समाजातर्फे तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने मराठा समाजाचे स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली. मराठा समाजाची परीक्षा न घेता 50% मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे. मराठा हा कुणबी आहे आणि कुणबी हा ओबीसी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने प्रामाणिकपणे आरक्षणाची मागणी पूर्ण करावी. या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील वर्षभरापासून आंदोलन करीत असून सहा वेळा उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे हे उपोषण महत्वाचे ठरणार आहे.
Maratha Reservation | नाशिकमध्ये काँग्रेस नेत्यांना अडवणाऱ्या मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल
सगे सोयरी अधिसूचनेची अंमलबजावणी करून हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गव्हर्मेंट गॅझेट लागू करण्यात यावे. मराठा आरक्षणासाठी यापूर्वी तीव्र आंदोलन झाले त्यावेळी राज्यभर विविध कार्यकर्त्यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले ते गुन्हे देखील मागे घेण्यात यावे. या मागण्यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
