मुंबई – मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही उपसमिती गठित करण्यास मान्यता दिली. ज्यात चंद्रकांत पाटलांसह महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री शंभुराज देसाई व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा समावेश असणार आहे. विशेष म्हणजे, तत्कालीन भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात स्थापन झालेल्या उपसमितीत चंद्रकांत पाटील हेच अध्यक्ष होते, तर एकनाथ शिंदे हे सदस्य होते.
या उपसमितीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती, तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी असणार आहे.
यापूर्वी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊन ३० दिवसांत योग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनाबाह्य पद्धतीने जे आरक्षण घेतले. त्याचा लाभ आम्ही न्यायालयात आव्हान देऊन रोखू, असा इशारा मराठा मोर्चा समन्वयकांनी सोलापुरात झालेल्या मराठा आरक्षण परिषदेत दिला होता.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
