आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठे पुन्हा आक्रमक आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन

किर्ती आरोटे

द पौइंट नाऊ प्रतिनिधी: २०१८ साली मराठ्यांना देण्यात आलेले आरक्षण बेकायदेशीर आहे,आणि ते कायद्याने देता येत नाही; हे माहित असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ते दिले गेले होते. हि फडणवीस सरकारने मराठा समाजाची केलेली फसवणूक होती,याकरिता देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ४२० चा गुन्हा दाखल करावा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला ५०% च्या आतील १६% आरक्षण तत्काळ जाहीर करावे,या मागण्यांसाठी १२ डिसेंबर २०२१ पासून ओबीसी आरक्षण दुरुस्तीसाठी करत असलेल्या आरक्षण आंदोलन समितीच्या वतीने आज बीड जिल्हाधिकारी कार्यालायासमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण आंदोलन करण्यात येत आहे.

समितीच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात फडणवीस सरकारने मराठ्यांना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले.कारण,कायद्याने भारतात ५०% आरक्षण देताच येत नाही,हे माहित असतानाही ते देण्यात आले होते.ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकवण्यात फडणवीस सरकारला यश आले होते कारण ते एक न्यायालयीन षड्यंत्र होते असे यावेळी बोलण्यात येतय.लोकसभा विधानसभा निवडणुका ध्यानात घेता मराठ्यांना आरक्षण देण्यात आले होते यासाठी त्यांनी खासदार छत्रपती संभाजीराजे व आ.विनायक मेटे यांच्या लोकांमधील लोकप्रियतेचा व आरक्षण कायद्याच्या ज्ञानाचा वापर करून घेतला त्यामुळे फडणवीस यांच्यावर ४२० गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी यावेळी समितीकडून करण्यात येत आहे.

अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर,राज्य उपाध्यक्ष विनोद इंगोले,नारायणराव थोरात ,श्रीमती कुंदाताई काळे,एड.प्रेरणा सूर्यवंशी,गोविंद सवासे,एस एम युसुफभाई ,देवीसिंह शिंदे यांनी आज सकाळी १० वाजेपासून लाक्षणिक उपोषणास सुरवात केली हे आंदोलन सायंकाळी ६ वाजेपायंत चालणार आहे.