राज्यातील सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल येणार का याकडे लक्ष लागून आहे. सुप्रीम कोर्टात राज्याच्या राजकीय भवितव्यासाठी महत्वाचा दिवस असून हे प्रकरण आता 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे देण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. ही मागणी सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का यांच्याकडे बघावं लागणार आहे. या आधी 2 न्यायमूर्तींचं व्हँकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय घटनापीठ, सद्या 5 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ आणि आता जर कोर्टानं विनंती मान्य केली तर 7 न्यायमूर्तींचं बेंच असणार आहे. या सगळ्या केसचा नाट्यमय प्रवास आत्तापर्यंत राहिला असून दोन्ही गटांची धाकधूक वाढली आहे. समजा आज सात जणांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण गेल्यास या सगळ्या घटनांवर नेमका कसा परिणाम होऊ शकतो, याबाबत जाणून घेऊ..
राज्यातील सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात 20 जानेवारी 2022 च्या दरम्यान आले. आता 2023 उजाडले मात्र अद्याप निकाल लागला नाही. सहा महिने झाले तरी या केसमध्ये अद्याप एकही निर्णय किंवा आदेश झालेला नसून केवळ बेंच बदलत आहे. त्यामुळे आज काय निर्णय होणार याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. मुळात हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या अशी मागणी ठाकरे गटानंच केली आहे. मग मागच्यावेळी का केली नाही हे देखील सवाल उपस्थित होत आहेत आणि आताच ही मागणी l कशासाठी असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल..
ठाकरे गटाला का हवंय 7 न्यायमूर्तींचं बेंच
पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा
2016 च्या अरुणाचल प्रदेश मधील नबाम रेबिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला आहे. तो निकाल एकतर्फी असून त्याचा फेरविचार होण्याची सूचना रमन्ना यांनी केली होती.
अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो.
शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असं म्हणतोय. मात्र ठाकरेंच्या मते या निकालाचे फुटीर आमदार गैरफायदा उचलत असल्याचा आरोप आहे.
अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या केसमधले संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी असू या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी मागणी ठाकरे गटाची आहे.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण दुसऱ्या नंबरला आहे. तसेच आज निवडणुक आयोगातही महत्वाचा दिवस आहे. सत्तासंघर्षाप्रकरणी आज एकाचवेळी सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगात महत्वाचा दिवस आहे. निवडणूक आयोग स्वतंत्र असावा आणि न्याय देईल असे मत आधीच ठाकरेंनी व्यक्त केले आहे. आयोगाला आत्तापर्यंत दोन्ही बाजूंनी कागदपत्रं सादर केलेली आहेत. आता प्रत्यक्ष सुनावणीला, युक्तीवादांना सुरुवात कधी होतेय याचं उत्तर आयोगात मिळेल. धनुष्यबाण कुणाचा याचं उत्तर याच आयोगाच्या लढाईतून मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीनं आजचा दिवस महत्वाचा असेल यात शंका नाही. सुप्रीम कोर्टातलं प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या बेंचकडे गेलं तर ही केस लांबण्याची शक्यता आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
