Maharashtra | गेल्या आठवड्यातील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या द्राक्ष,आणि कांदा ह्या पीकांच्या नुकसानासंदर्भात तसेच अवकाळी तसेच गारपीटीच्या संदर्भात आज विधानसभेत चर्चा होणार आहे. कांदा निर्यात बंदी ह्या प्रश्नाच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पियुष गोयल यांना, आणि मी इथेनॉलच्या संदर्भात नितीन गडकरी यांना भेटल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेली आहे.
दुष्काळी परिस्थिती, अवकाळी पाऊस, कांदा निर्यात बंदी, इथेनॉल हे अत्यंत महत्वाचे प्रश्न असून, त्यावर सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असे देखील यावेळी अजित पवार हे म्हणाले आहेत. तर राज्य सरकार हे राज्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक नुकसान भरपाई देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहे.
यावेळी अजित पवार म्हणाले की, अवकाळी आणि गारपीटीमुळे झालेल्या पीकांच्या नुकसानीचा आढावा मुख्यमंत्री हे घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात ही महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. अवकाळीमुळे आतापर्यंत साडेसात लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालं असून, आज नगौर येथे विधानसभेत अवकाळीच्या संदर्भात महत्त्वाची चर्चा होणार आहे. दरम्यान, इथेनॉलच्या संदर्भात मी नितीन गडकरी यांना भेटलो असून, सध्या आपल्यासमोर दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, कांदा, तसेच इथेनॉल या संदर्भात महत्वाचे प्रश्न आहेत.
Deola | मेशी येथे केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणाची होळी
पंचनामे पूर्ण झाल्याशिवाय…
राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या संदर्भात सगळे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे. दरम्यान, सगळ्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना आपापल्या जिल्ह्यात जात अवकाळीमुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी करण्यास सांगितलेलं होतं. अनेक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी मी बोललो, तर त्यांनी सांगितलं आहे की, वॉरफुटिंगवर हे आमचं काम सुरू आहे. दरम्यान, नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्याशिवाय नुकसानाचे आकडे समोर येणार नाहीत. एनडीआरएफचे नॉर्म्स हे मधल्या काही काळात बदलले गेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वेळी एनडीआरएफच्या नॉर्म्सच्या विरोधात जात दुप्पट स्वरूपात मदत केली होती.
Onion Export | पिंपळगावला कांदा लिलाव सुरू; असा मिळतोय भाव
कोल्हापुर जिल्ह्याचा ऊसाचा प्रश्न हा सुटलेला आहे. सांगली जिल्ह्यातील ऊस प्रश्न हा राजू शेट्टी यांनी बसून चर्चा करून मग सोडवावा. मुख्यंमंत्र्यांनी स्वतः त्यांच्याशी बोलून मधल्या काळात हा प्रश्न मार्गी लावला होता. राज्य सरकारचा प्रयत्न हाच आहे की, कायद्याच्या कसोटीवर मराठा आरक्षण हे टिकावं हाच आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
