शिंदे – फडणवीस जोडगोळीला हायकोर्टाची भीती

मुंबई; राज्यात भूकंप घडवत 30 जून रोजी शपथ घेणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाचा अद्याप विस्तार झालेला नाही. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाच मंत्रिमंडळात समावेश आहे. याबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

नेमका मंत्रिमंडळ विस्तार हा कायदेशीर अडथळा आहे का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्तारात होत नसून कायदेशीर अडचण आहे का ? त्यावर सत्ताधारी नाही असेच उत्तर देता मात्र, तरीही या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा सोमवारी येणारा आदेश पाहता मंत्रिमंडळ विस्तार थांबल्याचे बोलले जात आहे.

न्यायालयाने काय निर्णय घ्यायचा ?
सोमवारी ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार आहे याकडे लक्ष आहे, त्यादिवशी न्यायालय संपूर्ण वादाशी संबंधित प्रकरणे घटनापीठाकडे पाठवण्याबाबत निर्णय घेईल. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आमदारांचा बंड आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये शिंदे कॅम्पच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवणे, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेले निमंत्रण, सभागृहात नवीन सभापती निवडीची चुकीची प्रक्रिया असे अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

ऑर्डरचा प्रभाव
सध्या सर्वोच्च न्यायालय असा कोणताही आदेश देणार नाही, ज्यामुळे संपूर्ण प्रकरण निकाली निघेल. सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची सुनावणी सुरू ठेवायची हे ठरवायचे आहे. बाब सुनावणीची चौकट काय असेल आणि ती विहित मुदतीत निकाली काढली जाईल का, हेही न्यायालयाने ठरवायचे आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारावर बंदी नाही

अशा स्थितीत 8 ऑगस्टला न्यायालय जो आदेश देणार आहे, त्यामुळे शिंदे सरकारच्या अस्तित्वाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार ही घटनेच्या कलम १६४ अन्वये घटनात्मक प्रक्रिया आहे. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. सहसा, न्यायालयाकडून अशी कोणतीही बंदी घातली जात नाही किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळीही अशी कोणतीही बंदी घातली नाही.

न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहायची?
अशा परिस्थितीत गेल्या आठवड्यात राज्यात होणारा मंत्रिमंडळ विस्तार सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित सुनावणीमुळे पुढे ढकलला गेला असेल, तर त्यामागे एकच कारण असू शकते कारण सत्ताधारी युतीची इच्छा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला कोणताही नकारात्मक संदेश पाठवण्यासाठी. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्याचे दाखवायचे नाही.

असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला
खरे तर या प्रकरणावर सुनावणी करताना शुक्रवारी सरन्यायाधीश रमणा यांनी शिंदे कॅम्प यांनी प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने सौम्य नाराजी व्यक्त केली होती. आपल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उपसभापतींकडून सुरू असलेली कारवाई थांबवण्याची विनंती केली. ही बंदी थांबल्यावर काही दिवसांतच नवे सरकार स्थापन झाले. विधानसभेत नवीन सभापतीही निवडण्यात आले.

मात्र, हे सर्व घटनात्मक प्रक्रियेतूनच घडले असून मंत्रिमंडळाचा विस्तार हाही राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या घटनात्मक दायित्वाचा भाग आहे. तरीही एकनाथ शिंदे आणि भाजप नेतृत्वाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहायची आहे, असे दिसते. त्या आदेशात पुढील सुनावणीची रूपरेषा ठरल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचा निर्णय घेतला जाईल.