लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे म्हणत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या एका दिवसासाठी जामीन मिळावा यासाठी केलेल्या याचिकांना विरोध केला. 10 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदानासाठी दोन्ही नेत्यांनी एक दिवसाचा जामीन मागितला होता. देशमुख आणि मलिक हे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) नेते सध्या वेगवेगळ्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात आहेत. राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी गेल्या आठवड्यात विशेष न्यायालयाकडे तात्पुरता जामीन मागितला होता.
ईडीने आपल्या उत्तरात विशेष न्यायालयाला सांगितले की, देशमुख हे त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत आणि गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक झाल्यानंतर सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. पुढे, हे नमूद करणे उचित आहे की लोकप्रतिनिधी (आरपी) कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे तपास संस्थेने म्हटले आहे. त्यामुळे सदर अर्ज फेटाळण्यात यावा. याच कारणावरून ईडीनेही मलिकच्या याचिकेला विरोध केला.
8 जून रोजी सुनावणी होणार होती
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक झाल्यानंतर तुरुंगात असलेले महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांनी सोमवारी राज्यातील सहा जागांवर आगामी राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी एका दिवसाच्या जामिनासाठी येथील विशेष न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याचवेळी मनी लाँड्रिंगच्या याच आरोपाखाली तुरुंगात असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही गेल्या आठवड्यात असाच अर्ज केला होता. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीसाठी नेमलेल्या मुंबईतील विशेष न्यायालयाने सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दोन्ही अर्जांवर (मलिक आणि देशमुख) प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी ८ जून आज निश्चित झाली होती. 10 जून रोजी राज्यसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याने १० जून रोजी आपल्या अर्जात एक दिवसाच्या जामिनावर सुटका करण्याची विनंती केली होती. याप्रकरणी ईडीने आपले उत्तर दिले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
