मुंबई : राज्यभरात कालपर्यंतच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करुन मदत देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या परतीच्या पावसामुळे अनेक जिल्ह्यात शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेकांची पिके व शेती हि पाण्याखाली गेली आहे. त्यामुळे राज्यात ओळ दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार व माणसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागाला दिले आहेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाने अगदी कालपर्यंत आलेल्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त भागांचे युद्धपातळीवर पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना त्वरित पूर्ण मदत देण्यास सांगितले आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरु असलेल्या परतीच्या पावसामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने लावलेल्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे, आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यानी सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामात विशेष लक्ष घाण्याचे निर्देश देत त्वरित पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देऊन त्यांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
परतीच्या पावसाचा धुमाकूळ, शेतीचे मोठे नुकसान
दरम्यान, राज्यभरात परतीच्या पावसाने मोठा धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे काढणीला आलेले पीक आडवे झाले. अनेक शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहेत. तसेच अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस, तूर इत्यादी पिकांसह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून नेला आहे. यावर्षी पीक परिस्थिती अत्यंत चांगली असल्यामुळे शेतकरी राजा सुखावला होता. मात्र परतीच्या पावसामुळे एका रात्रीतच होत्याचे नव्हते झाले. त्यामुळे ऐन दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
त्यासंदर्भात काल बुधवारी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आजच राज ठाकरे यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे तशीच मागणी करत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे पत्र दिले होते. त्यावर आज राज्य सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
