Chhagan Bhujbal | महाराष्ट्र शासनाने २६ जानेवारी रोजी मराठा समाजाला दिलेल्या सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकती नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांना पत्रही दिले आहे.(Chhagan Bhujbal)
दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, “मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात सरसकट समावेश करण्यासाठी सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येबाबत शासनाने असाधारण क्र.४९ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० (दि.२६ जानेवारी २०२४) अन्वये नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर हरकत नोंदविण्यासाठी (दि १६ फेब्रुवारी) पर्यंतची मुदत देण्यात आलेली असून, कोणत्याही कायदेशीर मसुद्यावर हरकत नोंदवण्यासाठी किमान ३० दिवस मुदत देणे हा सर्वसामान्य नियम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
Chhagan Bhujbal | नाशिकमधील अपूर्ण प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याचे मंत्री भुजबळांचे निर्देश
तसेच सदर विषय हा कायदेशीर आणि क्लिष्ट असल्या कारणाने गाव खेड्यापर्यंत या विषयाची माहिती पोहोचण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने पत्राद्वारे हरकत मागवल्या असुन या हरकती मंत्रालयात मुंबईला पोस्टाने यायला वेळ लागणार असल्याने अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी दि.१६ फेब्रुवारी पासून किमान १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.(Chhagan Bhujbal)
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
