Breaking news | काँग्रेसच्या बड्या नेत्याच्या हातात बेड्या; ५ वर्षांचा कारावास

Breaking news |  अनेक दिवसांपासून ह्या प्रकरणाच्या निकालाची वाट बघितली जात होती. त्या नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना ५ वर्षांच्या कारावासाची तसेच १२.५० लाख रुपयांची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे. दरम्यान, आमदार केदार यांच्या सोबतच आणखी काही आरोपींनाही या प्रकरणात दोषी ठरवत शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.Breaking news

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी ह्या बँकेत सन २००२ मध्ये तब्बल १५६ कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते.  त्यावेळी माजी मंत्री आणि आमदार सुनील केदार हे ह्या बँकेच्या अध्यक्षपदी होते. दरम्यान, ते ह्या प्रकरणी मुख्य आरोपी सिद्ध झाले आहेत. सन १९९९ मध्ये आमदार केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्षपदी विराजमान झाले आणि ह्या बँकेच्या रक्कमेमधून २००१-०२ मध्ये ‘होम ट्रेड लिमिटेड’ मुंबई व ‘इंद्रमणी मर्चंट्स .लि’. तसेच अन्य काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आलेल्या होत्या.Breaking news

Corona Alert | वाढत्या कोरोनामुळे पुन्हा मास्क वापरण्याचा सल्ला..!

नेमकं प्रकरण काय..? | (Breaking news)

दरम्यान, सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ह्या रक्कमेची गुंतवणूक करण्यात आली होती.  पुढे ह्या खाजगी कंपनी बुडाल्याने ह्या बँकेतील शेतकऱ्यांचेही मोठ्या प्रमाणात पैसे बुडाले. कॉंग्रेस आमदार सुनील केदार, संबंधित बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबणीस सुरेश दामोदर पेशकर, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, अमित सीतापती वर्मा, महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल आणि श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार ह्या आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होते.

या पुढे या प्रकरणात मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. तसेच, या कंपनीशी संबंधित एकूण चार राज्यांतही तब्बल १९ ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्या सगळ्यांमधेही प्रतिभूती दलाल असणारे केतन सेठ हे आरोपी आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित दाखल सर्व खटले हे एकाच ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.आणि त्यावर ५ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी थांबवण्याचे आदेश दिले.Breaking news

Yeola News | पालखेड कालवा परिसरातील वीजपुरवठा सूरळीत करा; भुजबळांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना 

दरम्यान, या नंतर अखेर, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावण्याची परवानगी दिलयाने, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी मंगळवार रोजी ह्या खटल्याचा निकाल सुनावला. दरम्यान, कायद्यानुसार तब्बल दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षा झाल्यास संबंधित आमदाराची आमदारकी ही रद्द होते. सुनिल केदार यांना दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यामुळे त्यांची आमदारकी ही आता धोक्यात येऊ शकते.Breaking news