असदुद्दीन ओवेसी यांनी उत्तर प्रदेशातील वक्फ मालमत्तांच्या चौकशीच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख ओवेसी म्हणाले की, यूपी सरकारचा आदेश बेकायदेशीर आहे, तो मागे घ्यावा. ओवेसी म्हणाले की, ही एक प्रकारे छोटी एनआरसी आहे.
उत्तर प्रदेशातील मदरशांच्या सर्वेक्षणानंतर आता वक्फच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्याचा विरोध होत आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही याविरोधात आवाज उठवला आहे. असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, यूपी सरकारचा आदेश बेकायदेशीर आहे, तो मागे घ्यावा. शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला प्रश्न करत ते म्हणाले की हे दोघे काय करत आहेत? ओवेसी म्हणाले की, ही एक प्रकारे छोटी एनआरसी आहे.
असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, मी मदरशांच्या सर्वेक्षणाच्या काळापासून म्हणत आलो आहे की हे षडयंत्र आहे. असे करून मुस्लिमांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जात आहे. शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड सध्या काय करत आहेत?
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी पुढे म्हणाले की, जर सरकारला मदरशांचे सर्वेक्षण करायचे असेल तर हिंदू मठांचेही सर्वेक्षण करा. सर्वांचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते जर सरकार त्यांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी मदरशांचे सर्वेक्षण करत असेल तर सरकारने वक्फ बोर्डालाही काही अधिकार द्यावेत.
पत्रकार परिषदेत असदुद्दीन ओवेसी यांनी कर्नाटक हिजाब वादावरही भाष्य केले. हिजाब घालणे हा त्याच्या स्वत:च्या आवडीचा विषय आहे. संस्कृती जतन करण्याचा तो एक भाग आहे.
यूपी सरकारने काय आदेश दिला आहे?
यूपीमधील मदरशांच्या सर्वेक्षणासोबतच वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेचीही चौकशी केली जाईल, हा निर्णय यूपी सरकारने मंगळवारी घेतला. मंगळवारी योगी सरकारने 1989 चा वक्फ आदेश रद्द केला. ३३ वर्षांपूर्वी चुकीचा अध्यादेश काढण्यात आला होता आणि आता सरकार ती चूक सुधारत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
आता १९८९ नंतर वक्फमध्ये सामील झालेल्या मालमत्तांची चौकशी करून जुन्या चुका दुरुस्त केल्या जातील. खरे तर १९८९ मध्ये चुकीच्या आदेशाच्या आधारे उच्च किंवा ओलांडलेली जमीन, नापीक जमीन, उसर जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून आपोआप नोंदवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता, ज्याचा प्रचंड गैरवापर होत होता.
या आदेशानुसार अनेक जमिनी ज्या लागवडीयोग्य किंवा नापीक आणि अशेती होत्या, त्या वक्फ म्हणून गणल्या गेल्या आणि वक्फ अंतर्गत नोंदणीकृत करण्यात आल्या. स्मशानभूमी, मशीद आणि इदगाह जमिनींचे अचूक मूल्यांकन व्हायला हवे, त्यांचे सीमांकन व्हायला हवे, असे सरकारचे म्हणणे आहे, कारण १९८९ च्या या अध्यादेशाच्या आधारे महसूल नोंदीमध्ये नापीक, ओल्या अशा अनेक मालमत्तांनाही वक्फ घोषित करण्यात आले. नोंदीमध्ये अशी नोंद करण्यात आली आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
