Political crisis : तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. याच राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्ती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा तिढा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. यात तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. मात्र कोश्यारी यांनी या आमदारांना मंजुरी दिली नव्हती यावरून बरच राजकारण त्यावेळी रंगलं होतं. मंत्रिमंडळाने शिफारिश केल्यानंतर देखील तत्कालीन राज्यपालांनी आमदार नियुक्त न केल्याने यामागे राजकीय हेतू असल्याच्या चर्चा देखील रंगल्या होत्या व असा ठोस आरोप देखील महाविकास आघाडीचा नेत्यांकडून करण्यात आला होता.
दरम्यान उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाद मागण्यात आली तेव्हापासून या 12 आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली होती.
महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे फडणवीस सरकार आता सत्तेत आल आहे. या सरकारने देखील 12 आमदारांची यादी दिली नंतर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या स्थगितीमुळे यावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.
यावरच आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. याचिका करते रतन सोहली यांनी ही याचिका मागे घेण्यासंदर्भात न्यायालयाकडे विनंती केली होती. ही विनंती न्यायालयाने स्वीकारली आहे. तर दुसरे याचिका करते सुनील मोदी यांनी नवी याचिका करण्यास न्यायालयाने सांगितल आहे. यामुळे सुनील मोदी जोपर्यंत ही याचिका करत नाही तोपर्यंत या आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती उठली असल्याच स्पष्ट झाल आहे.
दरम्यान यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा हा तिढा तात्पुरता का असेना सुटला आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
