भाजपाच्या १२ आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा नाहीच!

नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन, ही एकतर्फी कारवाई झाली असल्याची तक्रार करत, योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्यानंतर या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाई विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या १२ आमदारांना दिलासा दिलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान, भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. विधिमंडळाला एखाद्या कोर्टाने सूचना करणे योग्य नाही. जे निलंबन झाले आहे आणि जी कारवाई झाली ती विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात बसून केली असेल अशी प्रतिक्रिया कोर्टाने दिली आहे.

कशामुळे झाले निलंबन?

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, कीर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाआधी याप्रकरणाचा निकाल लागेल अशी अपेक्षा करण्यात येत होती. मात्र निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच याप्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कोणताही स्पष्ट निर्णय दिला नाही. आता याप्रकरणाची पुढची सुनावणी ११ जानेवारीला होणार आहे. आजच्या सुनावणीनंतर राज्य सरकारला नोटीस देण्यात आली आहे, मात्र तूर्तास कुठलाही आदेश दिलेला नाही .