Mahayuti Sarkar | महायुती सरकारने ‘दावोस’ परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यामध्ये सुमारे अडीच लाख कोटींची प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणली होती. जानेवारी महिन्यात स्वित्झरलँड मधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिष्टमंडळासह सहभागी झाले होते. मात्र आता या दौऱ्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली असून मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची स्वित्झर्लंड दौऱ्यासाठी तिथल्या एका कंपनीने सरकारला 1.58 कोटींची कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी या नोटिशीवरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
Mahayuti Sarkar | शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न; निधी मिळत नसल्याने उचलले पाऊल
जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि काही अधिकारी जानेवारी महिन्यात स्वित्झरलँड मधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक काढण्यासाठी सहभागी झाले होते. मात्र, आता या दौऱ्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या राहण्या-खाण्याच्या बिलाची रक्कम देणे बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्वित्झर्लंडस्थित सेवा क्षेत्रातील कंपनीकडून महाराष्ट्र सरकारला सुमारे 1.58 कोटी रुपयांची बिले न भरल्या बाबत कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या कंपनीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, काही मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची व्यवस्था पाहण्याचे काम केले होते.
महाराष्ट्र सरकारला 1.58 कोटींच्या थकबाकीची नोटिस
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुख्यमंत्री कार्यालय परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांसह इतरांना 28 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील नोटीस पाठवण्यात आली असून सरकारी एमआयडीसीने 1.58 कोटी रुपये दिले नसल्याचा आरोप ‘SKAAH GmbH’ या स्विस फर्म कंपनीच्या कंत्राट दाराकडून करण्यात आला आहे. या संदर्भातील बिले कंपनीने नोटीसी सोबत पाठवली आहे. एमआयडीसीचे सीईओ पी. वेलरासू यांनी यासंदर्भात भाष्य करत, “मला अशा कोणत्याही नोटीसीबद्दल माहिती नाही. मात्र या प्रकरणाचा तपास करून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल.” असे म्हटले आहे. तर राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंतांनी मात्र सदर नोटीस मिळाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Mahayuti Sarkar | मुख्यमंत्रीपदासाठी महायुतीत रस्सीखेच?; गिरीश महाजनांच्या विधानाने वेधलं लक्ष
रोहित पवारांचा सरकारवर निशाणा
“महाराष्ट्र सरकार दावोसमध्ये जाऊन खाऊन-पिऊन आले पण बिल उधारी ठेवून आले. मात्र उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीकडून राज्य सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या दावोस परिषदेसारख्या मंचावर महाराष्ट्राची बदनामी होऊ शकते. गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित यंत्रणेला या विषय निकाली काढण्याचे आदेश द्यावेत.” अशी विनंती करत शरद पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी सरकारला खोचा टोला लगावला.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
