Telecom Bill | सरकार दूरसंचार जगात घडवणार बदल; हे विधेयक लोकसभेत मांडले

0
27
Telecom Bill
Telecom Bill

Telecom Bill |  भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून टेलिकॉमशी संबंधित विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले. नवीन विधेयकात दूरसंचार नेटवर्क आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची उपलब्धता किंवा सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी शक्ती प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकात आणखी काय आहे हे आपण जाणून घेवू.

केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत दूरसंचार विधेयक मांडले. भारतीय दूरसंचार विधेयक, २०२३ असे या विधेयकाचे नाव असून 138 वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल. संसदेच्या सुरक्षेबाबत लोकसभेत विरोधी सदस्यांनी जोरदार गदारोळ सुरू केला असतानाच दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मांडले.(Telecom Bill)

ऑगस्टमध्ये या विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली होती. या कायद्याच्या मसुद्याद्वारे दूरसंचार कंपन्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम सोपे केले जाणार नाहीत, तर सॅटेलाइट सेवेसाठीही नवीन नियम आणले जातील. दूरसंचार नियामक संस्था, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) च्या अधिकारक्षेत्रात बदल करण्याच्या तरतुदी विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

Nashik | ‘मांजरपाडा २’योजना कार्यान्वित करण्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

  • विधेयकातील मुख्य तरतुदी काय आहेत?
  • राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठी सरकार कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क तात्पुरते ताब्यात घेऊ शकते.
  • सेवा देखील तात्पुरत्या निलंबित केल्या जाऊ शकतात.
  • नियंत्रण आणि व्यवस्थापन स्वतःच्या हातात घेऊ शकते.
  • केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त वार्ताहरांचे संदेश रोखले जाणार नाहीत, परंतु जर ते राष्ट्रीय सुरक्षेनुसार प्रतिबंधित असतील तर ते रोखले जाऊ शकतात.
  • भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता तसेच संरक्षण आणि सुरक्षा लक्षात घेऊन सरकार दूरसंचार आणि सेवांद्वारे संदेश प्रसारित करण्याबाबत सूचना जारी करू शकते.
  • कोणताही संदेश बेकायदेशीरपणे रोखल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास, 2 कोटी रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात

मसुद्यात, कंपनीने परवाना परत केल्यास परवाना परतावा आणि नोंदणी शुल्क यासारखे काही नियम सुलभ करण्याचा प्रस्ताव होता. नवीन विधेयकात प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, ग्राहकांच्या हितासाठी दंड माफ करण्यासाठी, बाजारपेठेत स्पर्धा, दूरसंचार नेटवर्कची उपलब्धता किंवा सातत्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारला अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. (Telecom Bill)


author avatar
Team The Point Now
सर्वसामान्यांसाठीचे एक व्यासपीठ.. जिथे होईल प्रत्येक मुद्दा अधोरेखित..

The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटरयुट्युबइंस्टाग्राम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here