Nashik News | राज्यातील ५० टक्के कांद्याचे उत्पादन हे एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होते. केंद्र शासनाच्या कांदा उत्पादकविरोधी धोरणाच्या झळा ह्या नाशिक जिल्ह्याला सर्वाधिक बसतात. ह्या वर्षी दुष्काळाने शेतकरी होरपळला आहे. कांद्याचे दर वधारले, की केंद्र सरकार हे कांदा निर्यातबंदीचे जोखंड बांधून लगेच कांद्याचे दर पाडण्याचे पाऊल उचलते. केंद्र सरकार हे असे निर्णय का घेत असते, हेच कळत नाही.
केंद्र सरकारने ग्राहकांना फुटक कांदा द्यावा, आमची काहीच हरकत नाही, पण आमच्या शेतकऱ्यांचे शोषण करू नये, अशी व्यथा निफाड तालुक्याचे आमदार दिलीप बनकर यांनी केंद्रीय समितीसमोर मांडली. कांदा पिकाची स्थिती, उपलब्धता तसेच बाजारभाव यांचे अवलोकन करण्यासाठी दिल्ली मंत्रालयातील केंद्रीय समितीने नाशिक जिल्ह्याचा दौरा केला.
यावेळी आमदार बनकर यांनी शेतकऱ्यांच्या वेदना समितीसमोर मांडल्या. लासलगाव बाजार समिती सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, केंद्रीय समिती ग्राहक व्यवहार विभागाचे संचालक सुभाष चंद्रा मीना, उदित पालीवाल तसेच कृषी मंत्रालयाचे फलोत्पादन संचालक मनोज के. हे यावेळी उपस्थित होते.
Crime News | मालेगावात भाऊ ठरला वैरी; भावानेच केला भावाचा खून
पुढे आ. बनकर म्हणाले, की निर्यातीला खोडा घालून नाफेड आणि कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदीची घोषणा केंद्र सरकार करते, पण या संस्था बाजार समितीत कांदा खरेदीसाठी येतच नाहीत. नेपाळमधून टोमॅटो आयात केल्याने चार महिन्यांपासून टोमॅटोचे दर हे कोसळले आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला कांदा चाळीसाठी अनुदानाची मागणीही बनकर यांनी केली.
लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर म्हणाले, की शेतकऱ्यांना गोदामासाठी ५० टक्के अनुदान द्यावे. बाजार समितीला कांदा चाळीसाठी अनुदान द्यावे. व्यापारी सोहनलाल भंडारी म्हणाले की, नाफेड आणि एनसीसीएफने खरेदी केलेला कांदा हा ग्राहकांना न विकता व्यापाऱ्यांना विकला जातो.
लोकप्रतिनिधींनी कांदा उत्पादकांच्या व्यथा मांडल्यानंतर केंद्रीय समितीने त्यांना गुळगुळीत उत्तर दिले. केंद्रीय समितीचे सुभाष चंद्रा म्हणाले, की साठवता न येणाऱ्या लाल कांद्याचे भाव दोन ते तीन रुपये किलोपर्यंत आले, तेव्हा केंद्र शासनाने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केला. त्यामुळे कांद्याच्या दरवाढीला मदत झाली.
Malegaon | सहानुभूतीसाठी हिरेंचा केविलवाणा प्रयत्न; भुसे समर्थकांचे टिकास्त्र
केंद्र सरकार शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापारी यांचा विचार करून निर्णय घेत असते. केंद्र शासनाने नाफेड आणि एनसीसीएफला सांगितलेल्या सात लाख टन कांदा खरेदीपैकी पाच लाख टन इतकी खरेदी झाली असून, उर्वरित दोन लाख टन कांदा लवकरच खरेदी करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे शोषण करू नये
कांद्याच्या दरवाढीनंतर सरकारला महाराष्ट्राची आठवण येते. भाव कमी झाले, की त्यांना शेतकऱ्यांचा विसर पडतो. कांद्याच्या दरावरून केंद्र सरकारला आता धडकी भरली आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्याच्या हेतूने पथक आल्याची चर्चा उपस्थितांमध्ये होती.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
