कांदा उघड्यावर टाकण्याची वेळ येते तेव्हा…; पाशा पटेलांचा सरकारला घरचा आहेर

Onion News |  राज्यात कांदा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हं निर्माण झालेली आहेत. कारण आता वाणिज्य मंत्रालयाकडून प्रत्येक टनामागे 800 डॉलर निर्यातशुल्क आकारण्यात येणार आहे. कांद्याला गेल्या काही दिवसांपासून चांगला भाव मिळायला सुरुवात झाल्याचं चित्र होतं. पण त्यातच पु्न्हा एकदा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांद्यावर प्रत्येक टनामागे 800 डॉलर निर्यातशुल्क आकरण्यात येईल. 31 डिसेंबरपर्यंत हे निर्यातशुल्क लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता कुठे शांत झालेला कांद्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत.

chandwad| चांदवडमध्ये हुंडाबळी..; त्रासाला कंटाळून विवाहितेची आत्महत्या

निर्यातशुल्क वाढल्याने आपला कांदा बाहेर जाणार नाही, असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. तर आपल्याकडील कांद्याचा साठा संपू न देण्यासाठी केंद्राकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याची शक्यता निर्माण झालीये. केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयावर कांदा व्यापारी काय निर्णय घेणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कांदा प्रश्न पुन्हा पेटणार? शेतकरी विरोधी सरकारचा निर्णय पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर

कांद्याचा हा मुद्दा उद्या कृषी आयोगाच्या कानावर घालणार आहे. कृषी आयोगाशी आम्ही ह्या सर्व बाबींबद्दल बोलणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व बाबी आम्ही कृषी आयोगापर्यंत पोहोचवणार आहोत. केंद्राचा हा निर्णय फारच निराशाजनक असा आहे. केंद्र सरकार जर असे धर-सोड पद्धतीचे निर्णय घेत असोल तर याचा परिणाम देशाच्या आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो असं माझं वैयक्तिक मत आहे. अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार पाशा पटेल यांनी द पॉंईट नाऊ सोबत बोलताना दिली.

Manoj Jarange| त्यांच्या कानात बोळे घातलेय का..?, आता बोलता येतंय तोपर्यंतच या- मनोज जरांगे

पुढे ते असं देखील म्हणाले, जेव्हा कांदा उघड्यावर टाकण्याची वेळ येते तेव्हा सरकार काही उपाययोजना करत नाही मात्र जेव्हा बाजारभाव वधारले जातात तेव्हा सरकार तत्परतेने असे निर्णय घेते. सध्या सणासुदिचे दिवस सुरु आहेत. अशा काळात सर्वसामान्यांसाठी केंद्र सरकार असे निर्णय घेत असावे मात्र या सगळ्यात शेतकरी आणि व्यापारी फसलेला आहे. यंदा कमी पावसाचा आणि तसेच पुढे येणाऱ्या काळात तापमान वाढीचा परिणाम पिकांवर मोठ्याप्रमाणात होतो आहे आणि जर केंद्र सरकार असाच हस्तक्षेप करत राहील तर निसर्ग आणि सरकार या सगळ्याशी शेकऱ्यांनी कसे लढावं? तरीही आम्ही या सर्व बाबी आम्ही कृषी आयेगाकडे मांडणार आहोत. आमच्याकडुन आम्ही पुर्ण प्रयत्न करणार आहेत. असं मत भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार आणि शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी मांडलेलं आहे.