Shivsena controversy : मागील वर्षी जून महिन्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं होतं आणि राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप येऊन त्याला नवीन मिळालं होतं. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दुसऱ्या कुठल्याही पक्षामध्ये प्रवेश न करता थेट शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देत शिवसेनेवर दावा सांगितला आणि यामुळे शिवसेना नक्की कोणाची? हा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला होता. जवळपास 40 आमदारांसोबत मिळून एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत शिवसेनेमध्ये उभे फूट पाडली होती आणि भाजपसोबत हातमिळवणी करत अवघ्या काही दिवसातच राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्यानंतर लागलीच शिवसेना आपलीच खरी असा दावा करत नियोजन निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती.
यावेळी निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह हे दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शिंदे गटाला दिलं होते. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. व निवडणूक आयोगाचा निर्णय पक्षपाती असून त्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. सध्या हा निकाल न्यायप्रविष्ठ असून येत्या 31 जुलै रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिल्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा विधिमंडळात पडलेली फुट ही पक्षामधली फूट असं समजणं चुकीचं असल्याचं मत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना सदस्यत्वासाठी न्यायालयाकडून अपात्र ठरवलं जाऊ शकत होत. मात्र याकडे निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केलं. इतकच नाही तर 2018 साली शिवसेनेकडून पक्षाच्या घटनेमध्ये बदल करण्यात आला असल्याचा दावा देखील उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 31 जुलैला होणार असून सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्ष चिन्ह उद्धव ठाकरे यांना परत मिळणार की एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच राहणार? हे बघणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
