द पॉइंट नाऊ प्रतिनिधी : सरकारमध्ये असलेल्या एखाद्या पक्षाच्या आमदारांना इतर पक्षाच्या आमदारांपेक्षा जास्त निधी देऊन त्यांना आर्थिक रित्या मजबूत केले जाते असे नागरिकांनी आजवर पाहिले आहे. मात्र आता एका ठरावीक मतदारसंघात असणाऱ्या प्रकल्पबाधित मतदारांना इतरांपेक्षा मोक्यवर असणारी घरे देण्याचे नवेच अजब उदाहरण शिवडी ते वरळी उन्नत मार्गामुळे समोर आले आहे.
याआधीच्या राज्य सरकारने तीन विधानसभा मतदारसंघांतील प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांना इतरत्र एसआरए योजनेतील घरे दिली. मात्र आता नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने राजकीय फायद्यासाठी वरळी विधानसभा मतदारसंघातील १०० कुटुंबांना त्याच परिसरात म्हाडाची कायमस्वरूपी अशी निवासस्थाने दिली. यापूर्वी ज्यांनी घरे घेतली आहेत त्यांच्याकडे पर्याय नसल्याने ते सध्या शांत आहेत, मात्र ज्यांनी अद्याप घरेच घेतलेली नाहीत, त्यांनी मात्र या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यास तयारी सुरू केल्याने आता हा प्रकल्पच अडचणीत येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पावरून येणाऱ्या वाहतुकीस पूरक ठरण्यासाठी शिवडी ते वरळी उन्नत मार्गाचे ‘एमएमआरडीए’कडून बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. सुमारे साडेचार किलोमीटर लांबीचा हा पूल असून तो शिवडी-न्हावाशेवा सेतूला वांद्रे-वरळी सेतूशी जोडणार आहे, त्यामुळे एक तासाचे अंतर केवळ १० मिनिटांत कापले जाणार आहे. मुंबईमधील वरळी, शिवडी आणि नायगाव अशा एकुण तीन विधानसभा मतदारसंघांतून हा मार्ग जात आहे. या प्रकल्पामुळे जवळपास एक हजार ३०० कुटुंबे धोक्यात येत आहेत. याअंतर्गत वरळीमध्ये ६००, एलफिन्स्टन ब्रीजच्या आजूबाजूची ५०० आणि शिवडी येथील सेनानगर, महात्मा फुलेनगर येथील २०० कुटुंबांचा समावेश आहे. या सर्व कुटुंबांचे पुनर्वसन करत असताना कामगारनगरमधील २०० कुटुंबांना याच परिसरातील साई सुंदरनगर तसेच सायन येथील एसआरए योजनेतील घरे त्यांना विकासकाकडून देण्यात आली. शिवडी येथील जवळपास ११५ कुटुंबांना कांजुरमार्ग येथील एसआरए योजनेतील घरे देण्यात आली आहेत. या महामार्गाच्या विकासामध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला असल्याने त्यांनी पुनर्वसनाची प्रक्रिया वेगाने केली. प्रकल्पबाधितांच्या बैठका घेऊन त्यांना राजी केले. त्यामुळे या मार्गाचे जवळपास ४० टक्के बांधकाम पूर्णत्वाकडे गेले.
शिवसेनेमध्ये फूट पडून भाजपच्या मदतीने राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले. मुंबईत सुरू असलेले हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत यासाठी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी प्रकल्पांना भेटी देण्यास सुरुवात केली. ह्याच वेळी वरळी विधानसभा मतदारसंघात या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कामगारनगरमधील नाल्यावरील झोपडी वस्तीतील १०० कुटुंबांना वरळीमध्येच थेट म्हाडची निवासस्थाने कायमस्वरूपी देण्यात आली. आगामी महापालिका, तसेच विधानसभा निवडणुकीत या मतांचा फायदा व्हावा यासाठी ही शक्कल लढविण्यात आल्याचे समजते. ज्यांना म्हाडाची घरे मिळाली, त्या कुटुंबांच्या दृष्टीने ही अत्यंत चांगली बाब आहे. मात्र इतरांसाठी हीच बाब अन्यायकारक ठरू लागल्याचे दिसते आहे. प्रकल्पासाठी स्वतः ची हक्काची ३०० हून अधिक फुटांची घरे सोडून अनेकांनी विस्थापित होत एसआरए योजनेतील नवीन घरे स्वीकारली आहेत. काही कुटुंबांना पूर्वीचा परिसर सोडून कांजुरमार्गला एसआरएच्या घरांमध्ये जावे लागले आहे. त्यामुळे आम्हाला एसआरएची घरे आणि नाल्यावर झोपड्या बांधून राहणाऱ्या वरळी मतदारसंघातील कुटुंबांना मात्र म्हाडाची घरे, असा आक्षेप या कुटुंबांनी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
