शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावरील निर्णय आज लांबणीवर पडला आहे. निवडणूक आयोगाने आज यासंदर्भात निर्णय घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अद्याप कोणतीही नवीन तारीख जाहीर केलेली नाही. निवडणूक आयोगाने आजपर्यंत शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला आपापल्या बाजूने तथ्यांशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ दिला होता. ठाकरे गटाने यासाठी दोन-तीन वेळा मुदतवाढ मागितली आहे.
शिवसेनेच्या उद्धव गटाच्या वतीने अनिल देसाई आज दुपारी एक वाजता निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पोहोचणार आहेत. ते पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागतात की त्यांच्या पक्षाच्या बाजूने वस्तुस्थितीशी संबंधित कागदपत्रे सादर करतात हे पाहणे बाकी आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी आपापल्या पक्षांच्या बाजूने वस्तुस्थितीशी संबंधित कागदपत्रे सादर केल्यानंतरच निवडणूक आयोगाला पुढील कार्यवाही सुरू करता येणार आहे.
अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ३ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक चिन्ह पणाला लागले आहे
3 नोव्हेंबरला अंधेरी विधानसभेची पोटनिवडणूक होत आहे. त्याची मतमोजणी ६ नोव्हेंबरला होणार आहे. आजपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, 14 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनानंतर ही पोटनिवडणूक होत आहे. शिवसेनेच्या उद्धव गटाने दिवंगत रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी दिली आहे. शिंदे गटाने अधिकृतपणे उमेदवारी न देता अघोषितपणे भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रश्न असा पडतो की निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्हावर लवकर निर्णय घेतला नाही तर अंधेरी पोटनिवडणुकीबाबत काय अडचणी येऊ शकतात?
निवडणूक चिन्ह ठरवता आले नाही, तर अंधेरी पोटनिवडणुकीचे संकेत काय?
अशा परिस्थितीत शिंदे गटानेही आपला उमेदवार उभा केला आणि निवडणूक आयोगाने चिन्हाचा निर्णय घेतला नाही तर? यावर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग हे चिन्ह गोठवण्याची दाट शक्यता आहे. ठाकरे गटाने आपल्या बाजूने कागदपत्रे सादर करण्यात कुरघोडी केली तरीही निवडणूक आयोग हा निर्णय घेऊ शकतो. किंवा दोन्ही गटांपैकी एकाने केवळ भाषणबाजीसाठी त्यांच्या बाजूने पुरावे सादर केले आणि त्या कागदपत्रांच्या छाननीत दोन्ही गटांकडून पुरेसे पुरावे सादर केले गेले नाहीत हे निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आले, तरीही निवडणूक आयोग निवडणूक चिन्ह रद्द करू शकतो.
निवडणूक चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टही सूचना देऊ शकते, आयोगाने तात्काळ ‘हे’ आदेश द्यावेत
शिंदे गटाने अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवार उभा न केल्यास निवडणूक आयोग उद्धव गटाला शिवसेनेचे सध्याचे चिन्ह वापरण्याची तत्काळ परवानगी देईल, अशीही शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात आक्षेप नोंदवला गेल्यास सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेची चौकशी करून तातडीने निर्णय देण्याचे निर्देश देऊ शकते.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
