केंद्र सरकार लवकरच WhatsApp, Facebook, Google Duo आणि Telegram सारख्या कॉलिंग आणि मेसेजिंग अॅप्सना दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या तयारीत आहे. याबाबत सरकारने विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. ज्यानुसार ओव्हर द टॉप (OTT) म्हणजे इंटरनेटच्या मदतीने काम करणाऱ्या अशा सेवा दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत येतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारने ड्राफ्ट टेलिकम्युनिकेशन बिल 2022 मध्ये असे अनेक प्रस्ताव आणले आहेत. या इंटरनेट-आधारित कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवा दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत आल्यानंतर, या सेवा वापरणाऱ्या मोबाइल आणि इंटरनेट वापरकर्त्यांवर त्याचा थेट परिणाम होईल.
विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, OTT सेवा देखील आता दूरसंचार सेवांचा एक भाग मानली जाईल. या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना आता या सेवांसाठी परवाना घ्यावा लागणार आहे. ज्याचा थेट परिणाम मोबाईल वापरकर्त्यांच्या खिशावर होणार आहे. विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना परवान्यासाठी शुल्क जमा करावे लागेल, जर कंपनीने हा परवाना सरेंडर केला तर त्यांना शुल्क परत केले जाईल.
या विधेयकाच्या मसुद्याबाबत दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव सांगतात की, नवीन दूरसंचार विधेयकासोबत उद्योगाची पुनर्रचना आणि नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचा रोडमॅप तयार केला जाईल. 20 ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने या मसुद्यावर उद्योग आणि लोकांकडून सूचना मागवल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दूरसंचार विधेयक 2022 आणण्याचे उद्दिष्ट
भविष्यात कायदेशीर चौकट मजबूत करणे
नवीन दूरसंचार कायद्यानुसार दूरसंचार क्षेत्रात वापरलेली नावे आणि त्यांची व्याख्या पुन्हा तयार करणे.
स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करणे
सायबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर धोक्यांना सामोरे जाण्याची तयारी
दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांवर दंड आकारण्याची प्रक्रिया तर्कसंगत करण्यासाठी.
या सेवा देखील दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत येतील.
नवीन दूरसंचार विधेयक 2022 च्या मसुद्यानुसार, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, गुगल डुओ, गुगल मीट, टेलिग्राम आणि झूम यांसारख्या सेवा त्याच्या कक्षेत येतील. तसेच ब्रॉडकास्टिंग सेवा, ईमेल, व्हॉइस, व्हिडिओ आणि डेटा कम्युनिकेशन सेवा, व्हॉइस मेल, फिक्स्ड आणि मोबाइल सेवा, इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड सेवा, ऑडिओटेक्स सेवा, व्हिडिओटेक्स सेवा, उपग्रह आधारित संप्रेषण सेवा, वॉकी-टॉकीज, मशीन ते मशीन सेवा, इंटरनेटवर आधारित दळणवळण सेवा त्याच्या कक्षेत येतील.
व्हॉट्सअॅपची मोफत कॉलिंग सेवा संपणार?
तथापि, आम्ही इंटरनेटद्वारे कोणत्याही अॅप्सवरून व्हिडिओ किंवा ऑडिओ कॉलिंग करण्यासाठी डेटा शुल्क आकारतो. परंतु हे बिल लागू झाल्यानंतर व्हॉट्सअॅप किंवा कॉलिंग सेवा देणारी अन्य कंपनी त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास सुरुवात करेल. किंवा काही सेवांसाठी सदस्यत्व घ्यावे लागेल. कारण परवाना खरेदी करण्यासाठी खर्च होणारा पैसा कंपन्या ग्राहकांकडूनच वसूल करतील.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम