नवी दिल्ली – राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आजची सुनावणी पार पडली आहे. त्यात कोर्टाने निवडणूक आयोगाला पुढील निकाल येईपर्यंत पक्षाच्या चिन्हावर कुठलीही कारवाई न करण्याचा आदेश दिला. तसेच आज शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने आजची सुनावणी संपवत ही सुनावणी सोमवार, ८ ऑगस्टपर्यंत ढकलली आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठात ह्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. कालप्रमाणेच आज शिंदे गट व ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी आणि निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणीत मूळ पक्ष कोणता, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षाचे चिन्ह या मुद्द्यांवर काल आणि आज युक्तिवाद झाला.
आजच्या सुनावणीतील काही महत्वाचे मुद्दे
- सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात. शिंदे गटातर्फे हरीश साळवेंचा युक्तिवाद. पक्षविरोधी काम करतायेत या स्वत:च्या धारणेवरुन सदस्यांना अपात्र ठरवू शकतात का ? साळवेंचा सवाल
- पक्षांतरबंदी कायदा पक्षांतर्गत मतभेदांशी निगडीत नाही, हरीश साळवेंचा युक्तिवाद. मग व्हिपचा अर्थ काय ? कोर्टाचा प्रतिप्रश्न
- राजकीय पक्षाला आपण पूर्णपणे दुर्लक्षित करु शकत नाही, सरन्यायाधीशांचे मत. त्यावर बंडखोरांनी पक्ष सोडलेला नाही, साळवेंचा युक्तिवाद
- पात्रतेच्या निर्णयाला विलंब झाल्यास आतापर्यंतच्या निर्णयांचे काय ? अध्यक्षांविरोधात आवाज उठवणे नवीन नाही, हरीष साळवेंचा युक्तिवाद यावर राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसे रोखू शकतो ? कोर्टाचा सवाल
- आमच्यासाठी बंडखोर आमदार अपात्र, अपात्र ठरलेले लोक निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत, ठाकरे गटाकडून सिब्बल यांचा युक्तिवाद; दोन गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाहीत का ? कोर्टाचा सिब्बल यांना प्रश्न
- बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यात गल्लत केली जातेय – सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- १०वी सूची आणि आयोगाचे कार्यक्षेत्र हे वेगवेगळे, विधिमंडळातील घडमोडींचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही – निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद
- १०वी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही. निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था, अरविंद दातारांचा युक्तिवाद
- पक्षाच्या चिन्हाबाबत सध्यातरी कोणताही निर्णय घेऊ नका, सुप्रीम कोर्टाचे आयोगाला आदेश.
- सर्वांच्या लिखित युक्तिवादाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊ, याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत सोमवारी निर्णय – सुप्रीम कोर्ट
- निवडणूक आयोगाने नोटिशीबाबत वेळ वाढवून द्यावा – सुप्रीम कोर्टाची सूचना.
- दोन्ही गटांच्या याचिकेवरील पुढची सुनावणी आता सोमवार दि. ८ ऑगस्ट रोजी होणार.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
