नाशिक : सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्याच दिवशी माजी अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना झटका दिला आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या नाशिक जिल्हा नियोजन कार्यसमितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या ५६७ कोटींच्या निधी वाटपास ब्रेक लावला आहे. नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुहास कांदे यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी गंगावरन डी. यांच्याशी चर्चा करत याबाबत माहिती घेतली.
गेल्या दहा दिवसांपासून राज्यात नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडत असताना सरकार अल्पमतात होते. तरी आपण बैठक घेतलीच कशी? असा सवाल नाशिकचे जिल्हाधिकारी डी. गंगाधरण यांना करत तूर्तास ही कामे थांबवा, असा आदेश दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मला पाठवलेला निरोप प्राप्त झाला आहे. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या कामांना मंजुरी दिलेली नाही. जिल्हा नियोजनसाठी शासनाकडून ६०० कोटींचा निधी नियतव्यय मंजूर आहे. पण कुठल्या विभागासाठी कुठला निधी आहे, याचा फक्त आढावा आम्ही घेतला. निधी अजून मंजूर नाही केला, अशी माहिती जिल्हाधिकारी गंगाधरण यांनी दिली.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर असताना याच कालावधीत जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन कार्य समितीची ऑनलाइन बैठक घेतली. त्यात ५६७ कोटींच्या निधीबाबत प्रशासकीय मंजुरी घेत त्याचे सर्व मतदारसंघामध्ये समान वाटप करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्हा नियोजन समितीतर्फे निधी मिळत नसल्याची तक्रार अनेक आमदारांची आहे. यावरून शिवसेना व भाजपच्या आमदारांमध्ये नाराजी आहे.
आमदार सुहास कांदे आणि भुजबळ यांच्यामध्ये देखील निधी वाटपावरून वाद झाला, हे सर्वश्रुत आहे. यातच माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठक घेऊन निधी वाटप केला असल्याचे समजताच आमदार कांदे यांनी ही बाब मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनात आणून देत तक्रार केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील लागलीच जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधत सरकार अल्पमतात असताना तुम्ही निधी वाटप कसा करू शकता, असा खडा सवाल केला. तातडीने ही कामे थांबविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डी. गंगाधनर यांना दिले.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
