– सोनाली भवर
द पॉईंट नाऊ ब्युरो ; काल संसदेत झालेल्या गदरोळनंतर १२ खाासदारांचं निलबंन करण्यात आलं. यावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेलं आहे. निलंबन केलेल्या खासदारांमध्ये शिवसेनेच्या २ खासदारांचा देखील समावेश होता. याच मुद्द्यावरून शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. सभागृहात करण्यात आलेल्या खासदारांच्या निलंबनावरून शिवसेनेने आपल्या सामना या मुखपत्राच्या आग्रलेखातून मोदी सरकारवर टोला लगावला आहे.
‘लोकशाही मृत पडली आहे व मुडद्यावर अंत्यसंस्कार करण्याचे काम सुरु आहे. पण या कर्मकांडातून निदान संसदेला तरी दुर ठेवायला हवे होते,’ असा टोला लगावून पुढे, ‘मागच्या दोन अधिवेशनात गोंधळ, हाणामारीत कृषी कायदे मंजूर केले. तेव्हाही धड चर्चा घडू दिली नाही. यावेळी सरकार पक्षाची मनमानी अशी कि मागच्या अधिवेशनात घडलेल्या कृत्याची सजा खासदारांना या अधिवेशनात दिली, असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे.
निलंबित झालेल्या खासदारांचा दोष काय, तर त्यांनी शेतकरीविरोधी, भांडवलदारधार्जिण्या कृषी कायद्यांना विरोध केला, आंदोलनात उतरलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा मागितली, ते देखील नाकारण्यात आलं व गोंधळ झाला. शेकऱ्यांच्या संतापाचे पडसाद संसदेच्या सभागृहात उमटले. त्या गोंधळात सरकार पळून गेले हे सत्य जगणे पहिले. आता सरकारने गोंधळात सहभागी झालेल्या खासदारांवर कारवाईचा बडगा उगारून मोठा तिर मारला आहे. संसदीय लोकशाहीत चर्चेला महत्त्व आहे. पण सध्या संवाद आणि चर्चेचं महत्त्व संपवण्यात आलं आहे. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने तीन कृषी कायदे कोणत्याही चर्चेशिवाय रद्द केलं. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात पहिल्याच दिवशी हे घडावं यासारखं दुर्दैव नाही, अशी खंत सामनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
सामनामध्ये अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संविधानाची हत्या झाल्याचा देखील आरोप केला आहे. सामनामध्ये २०१४ नंतरचं स्वातंत्र्य हे असं आहे, असं म्हणत अभिनेत्री कंगणाने केलेल्या वक्तव्यावर देखील शिवसेनेने टीकेची झळ उठवली आहे. एक तारीख कोणी चार तारखेला पगार कर मेसेज
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
