द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी : सध्या सगळीकडे स्थानिक प्रशासन निवडणुकींचे वारे वाहत आहे. आणि त्यात एक बातमी समोर येतेय. ती अशी की हिवाळी अधिवेशनाच्या दिवशी राज्यभरातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती बंद राहणार आहेत.
ग्रामपंचायत अर्थात, त्या त्या स्थानिक स्तरावरील भागाचा कार्यभार सांभाळणारे प्रशासन. मात्र या ग्रामपंचायतींना आर्थिक मदत करण्याचे कार्य करते ते महाराष्ट्र सरकार.
मात्र मागील काही काळापासून राज्यातील ग्रामपंचायतींचा राज्य सरकारला विसर पडला आहे की काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील सरपंच परिषदेने राज्य शासनावर ग्रामपंचायतींना वेळेत मदत न केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरपंच परिषद आणि राज्य सरकार मध्ये वादंग उभे राहण्याची चिन्हे आहेत.
सरपंच परिषदेद्वारे नुकतीच मुंबईत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. वीज बिल, पाणी पुरवठा अशा अनेक समस्यांबाबत सरपंच परिषदेने राज्य शासनाकडे वारंवार प्रश्न मांडले आहेत. मात्र अद्याप पर्यंत या प्रश्नांवर काहीही उत्तर मिळालेले नाही. किंबहुना राज्य सरकार द्वारे लक्षच दिले गेलेले नाही. सरपंच परिषदेने आज पत्रकार परिषदेत आपल्या मागण्या पुन्हा राज्य शासनासमोर मांडल्या आहेत.
आता याच पार्श्वभूमीवर सरपंच परिषदेने आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामपंचायतींना आर्थिक हातभार लावण्याचे काम हे राज्य सरकारचे असते. त्या त्या गावातील विविध कामे, समस्या सोडवण्यासाठी ग्रामपंचायतींना राज्य शासनावरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र राज्य शासनाच जर ग्रामपंचायतींच्या प्रश्नांकडे लक्ष देत नसेल, तर ग्रामपंचतींनी कोणाकडे बघायचे? असा सवाल उपस्थित होतो.
येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ग्रामपंचायती बंद राहणार आहेत. हिवाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण, एस. टी. संप, परीक्षेचा गोंधळ असे विविध प्रमुख प्रश्न गाजनार आहेत. आणि त्यात आता हा ग्रामपंचायतींचा प्रश्न देखील आता समोर आला आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर काय चर्चा होते. याकडेही लक्ष आहे.
तसेच ज्या बँकेत ग्रामपंचायतींना खाते खोलायला सांगितले, त्या आयसीआयसीआय बँकेची सेवा बऱ्याच ठिकाणी उपलब्धच नाही. मग महाराष्ट्र शासनाने या बँकेत खाते खोलायला सांगितलेच कसे? असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आता सरपंच परिषदेने हा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासन याकडे कधी लक्ष देते? याकडे लक्ष लागले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
