Zp school : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 441 शाळांची दुरावस्था झाल्याचा समोर येत आहे. या सर्व शाळांमध्ये अनेक वर्ग खोल्या धोकादायक झाल्या असल्याने या ठिकाणी शिकवणारे शिक्षक आणि शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपला जीव मुठीत घेऊन वावरावे लागत आहे. नवीन वर्ग खोल्या बांधण्यासाठी मागील वर्षी 2022-23 या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीने वीस कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र यातील जवळपास साडे सतरा कोटी रुपये अखर्चित असल्याच बोललं जातं आहे.
पुनर्विनियोजनातून आलेल्या साडेआठ कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांच्या बाबतीत अजूनही हालचाल झाली नाही, याचबरोबर 2021-22 या आर्थिक वर्षात निधी मिळून देखील जवळपास दहा कोटी रुपयांची काम अपूर्ण आहेत. यामुळे नवीन वर्ग खोल्यांसाठी निधी उपलब्ध असून देखील दिरंगाईमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना नवीन वर्गखोल्या मिळत नसल्याचं ज्वलंत वास्तव समोर आल आहे.
नाशिक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 3261 शाळा आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे दोन लाख 78 हजार 790 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र यातील 441 शाळांची अवस्था ही अतिशय दयनीय झाली आहे. काही ठिकाणी शाळांच्या भिंती देखील पडल्या असून संरक्षण भिंती जमीनदोस्त झाल्या आहेत. तर काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसायला जागा उरली नसल्याची माहिती यु-डायस वर भरलेल्या माहितीमधून समोर आली आहे.
या धोकादायक अवस्थेत असलेल्या शाळेच्या दुरुस्ती संदर्भात शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत आणि पालकांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत असतो. मात्र शासनाकडून अपेक्षित प्रमाणात निधी प्राप्त नाही, यामुळे या शाळांना नवीन इमारती देता येणार नाही अशी उत्तर संबंधित विभागाकडून दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीमधून नवीन वर्ग खोल्या उभारण्याच नियोजन करण्यात आल आहे. मात्र तो निधी वेळेत खर्च करण्याकडे जिल्हा परिषद लक्ष देत नसल्याचं समोर आलं आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला नवीन वर्गखोल्या बांधण्यासाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून 20.24 कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला होता. यातून दायित्व वजा करता शिक्षण विभागाने 17.43 कोटींच्या निधीतून जवळपास 175 वर्ग खोल्यांना मंजुरी देखील दिली आहे. मात्र या निधीमधून अद्याप एकही काम पूर्ण झालं नसून पुनर्विनियोजनातून जिल्हा परिषदेला 31 मार्च 2023 ला 8.43 कोटींचा निधी प्राप्त झाला त्यातून 49 वर्ग खोल्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
एकीकडे चांगल्या स्थितीत असलेल्या शाळांना मॉडल स्कूल म्हणून जाहीर करण्यात जिल्हा परिषद व्यस्त असताना दुसरीकडे अनेक शाळांच्या इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. मॉडेल स्कूल करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून अनेक काम मंजूर करण्यात आली आहेत. या कामांचं मार्केटिंगही केलं जातं या मॉडेल स्कूल साठी वर्चुअल रियालिटी सिस्टीम सारखी उपकरणे, टॅब इत्यादी विद्यार्थ्यांना पुरवण्याचे नियोजन देखील केलं जात आहे. मात्र दुसरीकडे धोकादायक परिस्थितीत अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेत असताना निधी उपलब्ध असूनही जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभाग याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
