नाशिक जिल्हा परिषद कंगाल; ग्रामपंचायती मालामाल

नाशिक: केंद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांसाठी खर्च होत असल्याने ग्रामपंचायती मालामाल होत असून, दुसरीकडे जिल्ह्याच्या विकासाचे सनियंत्रण ठेवणारी जिल्हा परिषद मात्र आर्थिकदृष्ट्या कंगाल होत आहे. जिल्ह्यातील जवळपास डझनभर ग्रामपंचायती या कोट्यधीश असून, त्यांच्या उत्पन्नात दरवर्षी वाढच होत आहे.

१३८४ ग्रामपंचायती जिल्ह्यात
नाशिक जिल्ह्यातील पंधराही तालुक्यांत १,३८४ ग्रामपंचायती असून, यातील काही ग्रामपंचायती या ग्रुप ग्रामपंचायती आहेत. एकाच ग्रामपंचायतीला काही गावे जोडून ग्रुप ग्रामपंचायतीची रचना करण्यात आली आहे. या ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहकार्य केले जाते. त्यातून गावाचा विकास साधला जातो.
१२ ग्रामपंचायत

जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत, घोटी, गोंदे, विंचूर, लासलगाव, नागापूर, रावळगाव, माळेगाव ग्राम पंचायती कोट्यधीश आहेत. या उत्पन्नात बाजार समिती, ग्रामपंचायतीचे व्यावसायिक गाळे, औद्योगिक वसाहती, तेल डेपो प्रकल्पांमुळे ग्रामपंचा यतींच्या उत्पन्नात भर पडली आहे.

जिल्हा परिषदेला चणचण
जिल्हा परिषदेला स्वतःचा निधी नाही. केट सरकारच्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पहिल्यांदाच दहा टक्के निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. त्यातून जिल्हा परिषदेने विकासकामे करायची आहेत. याशिवाय अन्य उत्पन्नाचे साधन नाही.

ग्रामपंचायती सक्षम होणे ही काळाची गरज असून, या माध्यमातूनच खऱ्या अर्थाने विकास साधला जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीनीच आपले उत्पन्न वाढविणे गरजेचे आहे.
– सिद्धार्थ वनारसे, माजी जि. प. सदस्य.

ग्रामपंचायतीना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग कसा केला जातो. हे वेखील महत्त्वाचे आहे. उत्पन वाढल्यास त्यातून गावाचा विकास करणे सहज सोपे होते. त्याकडे लक्ष द्यायला हवे
– यशवंत शिरसाठ माजी जि. प. सदस्य.

श्रीमंत ग्रामपंचायतीचे सरपंच म्हणतात…
कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीची करवसुली महत्त्वाची असते. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पिपळगावकरांनी त्याला साथ दिल्याने ग्रामपंचायत कोट्यधीश होऊ शकली आहे.
– अलका बनकर, पिपळगाव बसवंत.

कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवनावर झालेला परिणाम अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामपंचायतीची वसुली घटली आहे.
– सचिन दरेकर, विंचूर.