वसाका कर्मचारी रामदास पवार यांचा आत्मदहनाचा इशारा ; वसाका प्रशासनाचा मात्र काना डोळा

देवळा : वसाका कारखान्याकडे थकीत असलेली रक्कम त्वरित मिळावी म्हणून वेळोवेळी मागणी केली असता कोणत्याही प्रकारची दखल न घेतल्याने व जिल्हा बँकेने जमीन लिलावात काढल्याने आपल्यावर आत्मदहन करण्याची वेळ आली असून, या प्रकरणी जिल्हा अधिकाऱ्यांनी लक्ष न घातल्यास आपण जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर फाशी घेऊन आपली जीवन यात्रा संपविणार असल्याचा इशारा वसाकाचे कर्मचारी रामदास संपत पवार यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात याकडे पवार कुटुंब व वसाका कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. याबाबत निवेदनात नमूद करण्यात आलेली माहिती अशी की, रामदास संपत पवार हे वसाका कारखान्यात १९९० पासून प्लंबर म्हणून काम करतात. त्यांना काही कारणास्तव कामावरून कमी करण्यात आले होते. मात्र कामगार न्यायालयात केस दाखल करण्यात आल्याने त्यांना ८०% (टक्के ) पगार देऊन कामावर रुजू करण्याचा निकाल दिलेला असतांनाही त्यांना कारखान्याकडे घेणे असलेली रक्कम देण्यात आलेली नाही. कारखान्याने कमी केल्यानंतर रामदास पवार हे उदरनिर्वाह साठी शेती करत आहे. मात्र शेती साठी पुरेसे भांडवल नसल्याने शेती तोट्यात जाऊ लागली म्हणून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँके कडून कर्ज घेतले.

मात्र सदरचे कर्ज मुदतीत फेडू न शकल्याने रामदास पवार यांच्या जमिनीचा बँकेच्या वतीने दि. १२/४/२०२२ लिलाव करण्यात आला. थकीत रक्कम मिळावी म्हणून कारखाना विरुद्ध दोन वेळा अपील करण्यात आले. निकाल पवार यांच्या बाजूने मिळाला असतांनाही कारखान्याने दोन्ही ही निकालांचा अवमान केलेला आहे. याबाबत देवळा पोलीस ठाण्याचे वतीने २३/९/२०२१ रोजी पत्र देवुन सुद्धा कारखान्याने कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केलेली नाही.

याबाबत रामदास पवार यांच्या मुलाने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक, यांना पत्र दिले असता मा. प्रादेशिक सह संचालक अहमदनगर यांना कार्यवाही करणे बाबत कळविले मात्र कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही. कारखान्याने दि.३० मे पर्यत आपली थकीत रक्कम न दिल्यास आपण जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर फाशी घेऊन आपली जीवन यात्रा संपविणार असल्याचा इशारा रामदास पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.

रामदास पवार यांच्या बाजूने कामगार न्यायालय तसेच औद्योगिक न्यायालयाने स्पष्ट शद्धात निकाल देतुनही कारखाना प्रशासना कडून कुठल्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद केली जात नाही, याचे आश्चर्य वाटते , तसेच जिल्हा बँक ने थकित कर्ज दारांचे म्हणणं ऐकून न घेता घाईघाईने एक तर्फी जमिनीचा निलाव प्रकिया पुर्ण करुन अन्याय केल्याचे दिसून येते, कारखान्याचे प्रशासन व अवसायक यांनी सहानुभूती पुर्वक विचार करून न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकित वेतन अदा करावे .