उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपद बेकायदेशीर असून कोणतीही निवडणूक प्रक्रिया न करता उद्धव ठाकरे यांनी हे पद काबीज केले असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असून शिंदे गटाकडे संख्याबळ आहे तसेच शिंदे गटाकडे आमदार व खासदारांचे बहुमत तसेच पक्षाच्या वैध सदस्यांची संख्याही शिंदे गटाकडे असल्याने लोकशाहीत संख्या महत्त्वाची असते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची घटना बदलून सर्व सत्ता आपल्या हातात घेतली. असा दावा शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आज केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर केला.
अशात मंगळवारी (10 जानेवारी) केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर शिंदे गटाने खरी शिवसेना कोणाची? या लढाईत आपला हुकुमचा एक्का फेकून दिला. ‘शिवसेना’ आणि त्याचे चिन्ह – ‘धनुषबाण’ या पक्षाचे हक्काचे मालक ठाकरे गटाचे की शिंदे गटाचे? याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण भारताचे लक्ष लागले आहे. जो काही निर्णय येईल, तो भारताच्या लोकशाहीचे भवितव्य ठरवेल, असे बोलले जात आहे.
‘उद्धव ठाकरेंनी पक्षप्रमुखपद बळजबरीने बळकावले, निवडणूक घेतली नाही’
शिंदे गटाच्या वतीने त्यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिंदे गटाच्या वकिलांमध्ये निहाल ठाकरेही उपस्थित होते. निहाल ठाकरे हे आदित्य ठाकरे यांचे चुलत भाऊ आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: सर्व अधिकार त्यांच्या नावावर घेतल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर झालेले सर्व बदल बेकायदेशीर आहेत. 2018 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक न घेता गुपचूप पद संपादन केले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपद बेकायदेशीर असल्याचे महेश जेठमलानी म्हणाले.
‘आम्हीच खरी शिवसेना, संघटनेवरही आमची पकड मजबूत’
महेश जेठमलानी म्हणाले की, आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. आमच्याकडे आमदार आणि खासदारांचे बहुमत आहे. संघटनेचे नियंत्रणही आमच्याकडे (शिंदे गटाचे) आहे. या बाजूने युक्तिवाद करताना महेश जेठमलानी म्हणाले की, शिवसेनेची जुनी घटना बाळासाहेब ठाकरे केंद्रित होती. पुढे ते हयात असताना त्याला लोकशाही स्वरूप देण्यात आले. पक्षाची सत्ता आपल्या हातात घेण्यासाठी उद्धव यांनी ही घटना बदलली आणि पक्षप्रमुख झाले. हे बोगस आहे.
‘उद्धवांचे पद नाही, शिंदे गटाने सादर केलेली कागदपत्रे बोगस’
याला उत्तर देताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, शिंदे गटाने संस्थेवर हक्क सांगण्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे बोगस आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी निवडणूक आयोगाने या मुद्द्यावर सुनावणी घेऊ नये, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवल्यास निवडणूक आयोगाचे निर्णय हास्यास्पद ठरतील.
‘बहुसंख्य आमदार-खासदारांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही’
मात्र आजपर्यंत आमदारांची आमदारकी अपात्र ठरलेली नाही, असे जेठमलानी म्हणाले. त्यामुळे शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर निर्णय होऊ शकतो. यात बहुसंख्य आमदार-खासदारांचा विचार करता काहीही नुकसान नाही. जेठमलानी म्हणाले की, कोणत्याही विधिमंडळात किंवा घटनेच्या कोणत्याही चौकटीत बहुमताकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.
उद्धव यांचे पक्षप्रमुखपद बेकायदेशीर आहे, मग त्यांनी दिलेल्या तिकिटावर निवडून आलेला आमदार वैध कसा?
या चर्चेनंतर आणि सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी आपली प्रतिक्रिया देत उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपद बेकायदेशीर असेल तर त्यांनी दिलेल्या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार आणि खासदार वैध कसे ठरले? आज जे शिंदे गटासोबत आहेत, त्यांना उद्धव यांनी तिकीट दिले होते. मग त्यांचे कायदेही अवैध ठरवले जातील
शिंदे गटासह शिवसेनेकडे सध्या 18 पैकी 12 खासदार आणि 55 पैकी 40 आमदार आहेत. याशिवाय शिंदे गटाला संघटनेचे ७११ सदस्य, २०४६ स्थानिक स्वराज संस्था आणि ४ लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा आहे. शिंदे गटातील या सदस्यांची यादी ठाकरे गटाने बोगस असल्याचे म्हटले असले तरी. आता पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला होणार आहे. त्यानंतर ठाकरे गट आपला युक्तिवाद मांडणार आहे. आता ठाकरे गट आपली भूमिका कशी मांडतो, निवडणूक आयोग कोणत्या गटाला खरी शिवसेना ठरवते आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाला कायम ठेवते हे पाहावे लागेल. तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात शिंदे गटाचे निवडणूक चिन्ह तलवार व ढाल राहणार असून ठाकरे गटाचे निवडणूक चिन्ह मशाल राहणार आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
