मराठा आंदोलनावर सरकारचा मोठा तोडगा
मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. न्यायालयीन समितीने तपासलेल्या पाच हजारहून अधिक नोंदीनुसार मराठा कुणबी असल्याचे पुरावे सापडल्यानंतर सरकार हे मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पत्रकार परिषद घेतली आहे. ज्यांचे कुणबी असल्याचा पुरावा मिळाला आहे त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली आहे. लवकरच कुणबी कागद-पत्रांची तपासणी करून पुढची कारवाई सुरु होईल.
मूळ मराठा आरक्षण जे रद्द झालं त्यावर सरकार काम करत आहे. इम्पिरीकल डाटा हा गोळा केला जाईल. फडणवीसांनी या मुद्द्यावर फार काम केलेलं आहे. तेव्हा मात्र सुप्रीम कोर्टात अपील झाल्यानंतर दुर्दैवाने ते आरक्षण रद्द झालं. या सगळ्या कारणांमुळे आता मराठा समाज मागास कसा आहे यावर सरकार युद्ध पातळीवर काम करेल. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी उपसमिती चर्चा करेल. माझी विनंती आहे कि, मागे माराठा क्रांतीचे 58 मोर्चे निघाले तेव्हा कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात आली नाही.य मात्र आता काही लोक कायदा-सुव्यवस्था निर्माण करत आहे. मी विनंती करता कि, मराठा बांधवांनी आत्महत्येसारखंदेखील पाऊल ऊचलु नका. आपण मराठा समाजाला फसवलं नाही.. फसवणारही नाही.. मराठा समाजाला दोन टप्प्यात आरक्षण देऊ. मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण देणारच आहोत. मनोज जरांगेंना विंनती आहे कि सरकारला थोडा वेळ द्यावा. सरकारला त्यांची चिंता आहे. सरकार मराठा आरक्षणा संदर्भात गंभीर आहे. कुणबी आणि कोर्टात रद्द झालेलं पिटीशन यावर सरकार काम करणार. माराठा समाजाने सरकारला थोडा वेळ द्यावा आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडवू नये.
Nashik News | मराठा आंदोलनाचे पडसाद; नाशिकहून मराठवाडयात जाणारी लालपरी थांबली!
सरकार आलं अलर्ट मोडवर..
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसोबत चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. चर्चा करण्यासाठी जे येतील त्यांना अडवणार नाही असेही जरांगेंनी सांगितलेले आहे. याप्रकरणी, आज सह्याद्री अतिथीगृहावर आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलावण्यात आलेली होती. या समितीने आतापर्यंत केलेल्या सर्व कामाचा अहवाल समिती या बैठकीत सादर झालेला आहे. माजी न्यायाधीश शिंदे यांच्या समितीचे सदस्य तसेच मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या गायकवाड समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष असे मान्यवर ह्या बैठकीला उपस्थित आहेत. आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीला समिती सदस्यांसोबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, समिती अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री दादा भुसे, मंत्री दीपक केसरकर,मंत्री दिलीप वळसे पाटील, नरेंद्र पाटील, योगेश कदम हे उपस्थित आहेत.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
