रेशन कार्डधारकांना मिळणार विशेष पॅकेज; राज्य सरकारचे दिवाळीनिमित्त मोठे गिफ्ट !

२. पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना आता पूर्वीप्रमाणेच घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज देणार. २०१६ पासून बँकांकडून कर्ज देण्यात आले होते. मात्र, जून २०२२ मध्ये ही योजना खंडीत करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र यासाठीची रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वीप्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

३. आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्याचा निर्णय आज घेतला आहे. या कंपन्यांना सामजंस्य करार करून त्यांना थेट नियुक्तीने आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची कामे देण्यात येतील.

४. नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ ला गती देण्यासाठी सुधारित ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. म्हणजे प्रकल्पाचा मूळ खर्चात ५९९ कोटी ६ लाख रुपये इतकी वाढ झाली आहे. एकूण ३८ किमीच्या मार्गांपैकी २६ किमी मार्गावर मेट्रो सेवा सुरु असून उर्वरित १२ किमीचा मार्ग लवकरच सुरु होणार आहे.

५. भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी सुमारे ३३६ कोटी २२ लाख इतक्या सुधारित खर्चास आज मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्ह्यातील २७ व गोंदिया जिल्ह्यातील १ अशा २८ गावांतील ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. 

६. उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला गती मिळावी, यासाठी ११ हजार ७३६ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा व उमरगा तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील १३३ गावांतील १ लाख १४ हजार हेक्टर क्षेत्राला याचा लाभ होणार आहे.