shivsena court : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी (१८ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास सांगितले. या सुनावणीत त्यांनी खटला निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा ठरवावी. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण दोन आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी ठेवलं आणि त्या दिवशी कोणती पावलं उचलली याची माहिती स्पीकर ऑफिसला देण्यास सांगितलं आहे, यामुळे येणाऱ्या काही दिवसांत निर्णयाची अपेक्षा ठाकरे गटाला लागून आहे.
शरद पवार यांचे विचार तळागाळापर्यंत पोहचावा ; जिल्हाध्यक्ष कोंडाजी मामा आव्हाड
अपात्रतेचे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहू शकत नाही – SC
अपात्रतेचे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे गटनेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, न्यायालयाने 11 मे रोजी आदेश देऊनही सभापती कार्यालयाने शिंदे कॅम्पच्या आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी जलदगतीने केली नाही. दरम्यान, शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबाबाबत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, “सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे.”
एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह दिल्याचाही गुन्हा आहे
उद्धव ठाकरे गटानेही पक्षाचे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देण्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, या प्रकरणाची सुनावणी ३ आठवड्यांनी होईल. निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. विधीमंडळ पक्षातील मतभेदाला पक्षातील मतभेद म्हणणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम