एकनाथ शिंदे नवे शिवसेना भवन उभारणार; जुन्या सेना भवन जवळ बांधण्यात येणार

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत. एकनाथ शिंदे नवीन शिवसेना भवन बांधणार आहेत. खर्‍या शिवसेनेवरून दोन गटात आधीच लढत आहे. शिंदे गटानेही पक्षाच्या चिन्हावर दावा केला आहे. आता एकनाथ शिंदे शिवसेना भवनची नवी इमारत बांधून उद्धव ठाकरेंच्या अडचणी वाढवणार आहेत. शिवसेनेची नवी इमारत ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या इमारतीपासून ५०० ते ६०० मीटर अंतरावर असेल.

मुख्य कार्यालय मुंबईतील दादर भागात रुबी मिलजवळ व्हिस्टा सेंट्रल नावाच्या इमारतीत असू शकते. दादर परिसर हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. मुंबईबाहेरील शिवसैनिकांसाठी हे एक परिचित नाव आहे. त्यामुळेच दादरमध्येच नवे शिवसेना भवन बांधले जाणार आहे. या निर्णयावर एकनाथ शिंदे अंतिम शिक्कामोर्तब करणार आहेत. नवीन इमारत आणखी प्रशस्त होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

शिवसेनेत बंडखोरी होऊन दोन गट निर्माण झाले

विशेष म्हणजे शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पक्षात दोन गट पडले होते. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने भाजपशी संबंध जोडून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकार पाडले होते. यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. एकनाथ शिंदे यांनीही स्वतःला खरी शिवसेना असल्याचे सांगून पक्षाच्या झेंडा आणि चिन्हावर दावा केला होता. हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले.

ईसीने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले

शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून पक्षाचे ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील मान्यतेचा हवाला दिला होता. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या प्रतिस्पर्धी गटांना ८ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयानेही भाष्य केले

8 ऑगस्ट रोजी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने चिन्हावरील दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. निवडणूक आयोगाने आता त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 23 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानून पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देण्यात यावे या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाला तातडीने कारवाई करू नये, असे सांगितले होते. कारण बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.