शिंदे सरकारचा मद्यप्रेमींना कडक इशारा; गोव्यातून राज्यात मद्य आणल्यावर होईल कडक कारवाई

मुंबई : शिंदे सरकारने यापुढे गोव्यातून महाराष्ट्रात मद्य आणल्यास त्यांच्यावर मकोकाअंतर्गत कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शभूराज देसाई यांनी तसे आदेश दिलेले आहे.

‘टाइम्स ऑफ इंडियाच्या’ बातमीनुसार, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी कोल्हापुरात उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात कोल्हापूर आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना तस्करी करणाऱ्यांविरोधात एक प्रस्ताव तयार करत ते पोलीस प्रशासनाला पाठवण्याचे सांगितले आहे. जेणेकरुन पोलिसांना ह्या तस्कारांविरोधात मकोकाअंतर्गत कारवाई करता येईल. तसेच त्यांनी शेजारील कर्नाटक व गोवा राज्यातून होणारी अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी या मार्गांवर कडक तपासणी सुरु करण्याची सूचना दिली आहे.

यावेळी मंत्री देसाई म्हणाले, गोव्यातून महाराष्ट्रात अवैधपणे मद्याची तस्करी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आम्ही वारंवार अशा तस्करांविरोधात कारवाई करत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तसेच वाहनाचा पाठलाग करत किंवा तपासणीदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या मद्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली असून याला आवर घालण्यासाठी सीमा भागात तात्पुरते चेकनाके उभारण्यासाठी प्रस्ताव पाठविल्यास त्यास आपण मान्यता देऊ, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

शंभूराज देसाई यांनी गोवा आणि सिंधुदूर्गला जोडणाऱ्या छोट्या रस्त्यांवरही तात्पुरत्या स्वरुपासाठी चेकपॉइंट्स उभारण्यास सांगितले आहे. मात्र असे अनेक मार्ग आहेत, ज्यांचा रस्त्यांचा वापर करत कोल्हापूरलाही जाता येत आहे. तसेच, इथे कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने या रस्त्यांवर तपासणी होत नाही. पण आता लवकरच अश्या रस्त्यांवरही सहजपणे स्थलांतर केले जाऊ शकतील, असे केबिन्स तयार करणार आहोत, ज्यामुळे तस्कर कमी होती, असे कोल्हापूर उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक रवींद्र आवळे यांनी सांगितली आहे.

कोरोना काळात सर्वत्र लॉकडाऊन असताना, त्याचा फायदा घेऊन अनेकांनी गोव्यातून राज्यात मद्य आणली होती. ती अजूनही मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. कारण, दोन्ही राज्यांतील मद्यांच्या दरात मोठी तफावत आहे. महाराष्ट्रात एका दारूसाठी जिथे ९०० रुपये मोजावे लागतात, तिथे गोव्यात हीच दारु फक्त ३०० रुपयांत मिळते. तसेच, गोव्यातील मद्य दुकानांचे मालक रस्तेमार्ग दारू नेण्यासाठी ग्राहकांना अनेकदा व्हिजिटर्स परमिट देत असतात. पण हे फक्त काही राज्य व केंद्राशासित प्रदेशांपुरता वैध असते.

त्यामुळे या परमिटला राज्यात काहीच आधार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केलेला आहे. तसेच कायद्यानुार अन्य राज्यांमधून मद्य आणण्यास बंदी आहे. त्यामुळे आता अश्या मद्यप्रेमींवर कडक कारवाई प्रशासनाकडून केली जाणार आहे.