महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने औरंगाबादचे नाव बदलण्यास मान्यता दिली आहे. औरंगाबाद आता संभाजी नगर म्हणून ओळखले जाईल. बुधवारी बोलावलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली.
औरंगाबादचे संभाजीनगर ते उस्मानाबादचे धाराशिव नामांतर, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले महत्त्वाचे निर्णय
आज औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळ येथे मंत्रिमंडळाची बैठक दि. बा. पाटलाचं नाव देन्याचा प्रस्तावाला ओळख देन्यात आली आहे
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचं नाव देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार संकटात आले आहे. मंगळवारी देखील कॅबिनेटची बैठक झाली. 24 तासात राज्य मंत्रिमंडळाची दुसरी बैठक झाली. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचं नाव देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे आजच्या बैठकीसाठी मंत्रालयात उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे मोठे दहा निर्णय
1. औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता
2. उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
3. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.
(नगर विकास विभाग)
4. राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)
5. कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग)
6. अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)
7. ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
8. विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
(नियोजन विभाग)
9. निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय( सामान्य प्रशासन विभाग)
10. शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
(महसूल विभाग)
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
