डॉक्टरांना ग्रामीण भागाचे वावडे! सर्वेक्षणात धक्कादायक खुलासा

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ग्रँट मेडिकल कॉलेज (GMC) किंवा मुंबईतील जेजे रुग्णालयाबाबत एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. 2015 आणि 2021 दरम्यान, राज्यातील सर्वात मोठ्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुमारे दोन तृतीयांश एमबीबीएस पदवीधरांनी त्यांचे अनिवार्य एक वर्षाचे ग्रामीण पोस्टिंग घेतलेले नाही. ही पोस्टिंग सोडण्यासाठी त्यांनी मोठा दंडही भरला आहे. प्रत्यक्षात, या कालावधीत रुग्णालयाला 27 कोटी रुपये दंड म्हणून मिळाले, जे विद्यार्थ्यांनी पोस्टिंग नाकारल्याबद्दल भरले.

मात्र, आता अधिकाऱ्यांनी नियमही बदलले आहेत, जेणेकरून एमबीबीएस पदवीधारकांना केवळ दंड भरून गावातील पोस्टिंग सोडता येणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, 1000 लोकांमागे 1 डॉक्टर असावा. आणि महाराष्ट्रात हे प्रमाण 0.84 प्रति 1000 लोकांमागे डॉक्टर आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात परिस्थिती बिकट होत चालली आहे.

वैद्यकीय पदवीधर बहाणा करत आहेत का?

ग्रामीण भागात डॉक्टरांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी, वर्षांपूर्वी, महाराष्ट्राने एक वर्षाची ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य केली. याला ‘सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्व्हिस’ म्हणूनही ओळखले जात असे, जी एमबीबीएस कोर्स पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला करायची होती. या एका वर्षात या वैद्यकीय पदवीधरांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) किंवा ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार करावे लागले.

पोस्टिंग टाळण्यासाठी डॉक्टरांकडून विविध सबबी सांगितली जातात. वैद्यकीय सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव, अभ्यासाला होणारा विलंब आणि सुरक्षेची चिंता ही काही सर्वात जास्त कारणे आहेत.

10 लाख रुपये दंड भरावा लागणार आहे

इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, 2015 ते 2021 दरम्यान मुंबईतील जेजे हॉस्पिटलमधून 1364 विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसची पदवी देण्यात आली. त्यापैकी केवळ 467 डॉक्टर म्हणजेच 34 टक्के ग्रामीण महाराष्ट्रात सेवा बजावली. 897 डॉक्टरांनी म्हणजे 66 टक्के पोस्टिंग घेतले नाही आणि त्यासाठी दंड भरला. 2020 आणि 2021 मधील साथीच्या वर्षांमध्ये 2015 पासून सर्वाधिक संख्येने डॉक्टरांनी ग्रामीण पोस्टिंग नाकारले. या दोन वर्षांत 390 जणांनी पदवी प्राप्त केली, त्यापैकी 94 म्हणजे केवळ 24 टक्के लोकांनी ग्रामीण भागात सेवा दिली.

नियमात बदल करण्यापूर्वी पोस्टिंग नाकारल्याबद्दल डॉक्टरांना 10 लाख रुपये दंड भरावा लागत होता. 2015 मध्ये रुग्णालयाने 2.75 कोटी रुपये दंड म्हणून जमा केले. हा आकडा 2016 मध्ये 1.44 कोटी रुपये आणि 2017 मध्ये 3.37 कोटी रुपये होता. ते 2018 मध्ये 4.95 कोटी रुपये आणि 2019 मध्ये 6.98 कोटी रुपये झाले. 2020 मध्ये 3.25 कोटी रुपये आणि 2021 मध्ये 4.45 कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला.