दिल्ली : केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ चे उल्लघंन केल्यामुळे सर्व इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना ६७ पॉर्नोग्राफीशी संबंधित वेबसाईट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दूरसंचार विभागाने सर्व इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना पत्रे पाठवली आहेत, ज्यात एकूण ६७ वेबसाईट्सवर बंदीची कारवाई करण्याचा आदेश आहे. यातील ६३ वेबसाईट्सवर पुणे उच्च न्यायालयाच्या, तर चार वेबसाईट्सवर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या आधारे कारवाई करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात दूरसंचार विभागाने असे सांगितले आहे की, या वेबसाईट्सवर अश्लील साहित्य असून जे महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत आहे. तसेच ह्या वेबसाईट्सने माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ चे उल्लंघन केल्याने ही कारवाई करत आहे. त्यामुळे या वेबसाईट्सवर तात्काळ कारवाई करत त्यांना ब्लॉक करण्यास सांगण्यात आलेले आहे. मात्र, यावर अधिक भाष्य करणे टाळले आहे.
यापूर्वी २०१५ मध्ये सरकारने अशाच पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात ८८ पॉर्न वेबसाईट्सवर कारवाई केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने बंदी घालण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नव्हता. तेव्हा देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना या साईट्स बंद करण्यास सांगितले होते.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
