मुंबई : राज्यभर खळबळ माजवलेल्या पालघर साधू हत्याकांडाचा तपास राज्य सरकारने आता सीबीआयकडे सोपवण्यास तयारी दर्शवली आहे. तसे शपथपत्र आज राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केले आहे.
१६ एप्रिल २०२० रोजी पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले गावाजवळ वाढत्या चोरीच्या अफवेमुळे गस्त घालणाऱ्या जमावाकडून सुरत येथे अंत्यसंस्कारासाठी चाललेल्या दोन साधू आणि त्यांच्या वाहनचालकांना चोर समजून त्यांची निघृणपणे हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी २०० जणांना अटक केली होती, यातील ११ आरोपी अल्पवयीन होते. दरम्यान, यापैकी १०५ जणांना जामीनावर सोडण्यात आले होते. याआधी आरोपींविरोधात ठोस पुरावे गोळा करण्यासाठी सीआयडीने ८०८ संशयितांची चौकशी करण्यात केली होती, तसेच १०८ साक्षीदारांचा जबाब यावेळी नोंदवला होता.
दरम्यान, हे प्रकरण पालघर पोलिसांकडून राज्य गुन्हे शाखेकडे (CID) वर्ग करण्यात आले होते. त्यांच्या अंतर्गत हा तपास सुरु होता. मात्र, भाजपकडून हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. अखेर राज्यातील सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यास प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्यता दिली आहे, त्यामुळे हा तपास आता सीबीआय करणार आहे.
2020 Palghar mob lynching case | Maharashtra Government agrees to transfer investigation of the case to the CBI. In an affidavit, Maharashtra Govt says that it is ready and willing to hand over the investigation to the CBI and would have no objection to the same.
— ANI (@ANI) October 11, 2022
पालघरमधील या हत्याकांडानंतर देशभरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे या प्रकरणानंतर तत्कालीन मविआ सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. तसेच, पोलिसांकडून हे संपूर्ण प्रकरण हाताळत असताना त्यांच्या कार्यपद्धतीवरही अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
त्यानंतर हा तपास CID मार्फत करण्यात आला. याप्रकरणी आतापर्यंत २ पोलीस अधिकारी आणि ३ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, तसेच ३५ कर्मचाऱ्यांची अन्य ठिकाणी बदली करण्यात आलेली आहे. यासोबतच पोलीस अधीक्षक गौरव सिंह यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
