कृषी प्रतिनीधी: देशात कांद्याच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना आपला कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागत असून कांदा प्रश्नावर केंद्र सरकारने कायमस्वरूपी तोडगा काढावा यासाठी नवनिर्वाचित राष्ट्रपतीं द्रोपदी मुर्मु यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन त्यांना साकडे घातले जाणार आहे. यावेळी कांदा संघटनेकडून त्यांना 1 टन कांदाही भेट देण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.
जगात चीन नंतर सर्वाधिक कांदा पिकवणाऱ्या आपला देश स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करत असतांना कृषीप्रधान अशी ओळख असलेल्या देशामध्ये कांद्याला सततचा मातीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे आर्थिक नुकसान होत असून ज्या ज्या वेळेस कांद्याचे थोडेफार दर वाढतात, त्यावेळेस कांदा निर्यात बंदी करणे, परदेशी कांदा आयात करणे , साठा मर्यादा घालून देणे व्यापाऱ्यावरती धाडी टाकने अशा विविध क्लुप्त्या करून केंद्र सरकारकडून कांद्याचे बाजार भाव पाडण्याचे काम केले जाते. भाववाढ झाल्यानंतर तात्काळ विविध प्रकारचे निर्बंध घालणारे केंद्र सरकार कांद्याचे भाव कमी झाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असून गेल्या 7 महिन्यापासून कांद्याला सतत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असून आजमितीस शेतकऱ्यांनी साठवणूक केलेल्या उन्हाळी कांद्याला सरासरी 9-10 दहा रुपये प्रति किलो इतका कमी दर मिळत आहे.
जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या आपल्या देशात विविध उद्योग व्यवसायांबरोबर शेतीचीही आर्थिक भरभराट होणे गरजेचे आहे तरच आपला देश विकसनशील देशांमधून विकसित देश बनू शकतो अन्यथा शेती क्षेत्रात सतत नुकसान होत राहिल्यास शेतकरी कायमच कर्जबाजारी राहून शेतकऱ्यांचे आत्महत्याचे प्रमाण वाढू शकते.
देशामध्ये वाढत्या महागाई बरोबर शेतीसाठी लागणारे अवजारे, इंधन, खते, औषधे, बियाणे, मजुरी या सर्वांच्याच दरामध्ये वाढ झाल्याने कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला आहे कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, गारपीट, ढगफुटी अशा विविध संकटांना तोंड देऊन राज्यात व देशात मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकवला जात, असल्याने देशाची कांद्याची गरज भागवण्याचे काम कांदा उत्पादकांकडून केले जात आहे. 130 कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात कांदा उत्पादकांच्या भरोशावरच देश कांद्यामध्ये स्वयंपूर्ण आहे.
परंतु अपवाद वगळता शेतकऱ्यांना कांदा पिकाला सतत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत चाललेला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जागतिक पातळीवरती भारतीय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याची नियमित बाजारपेठ मिळवून द्यावी. तसेच देशांतर्गत कांद्याचे कमीत कमी दर निश्चित करून द्यावे जेणेकरून शेतकऱ्यांना शास्वत नफा होईल.
केंद्र सरकारने देशाचे स्वतंत्र कांदा धोरण ठरवावे याबाबत राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मु यांनी केंद्र सरकारला सूचना कराव्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती श्रीमती यांची भेट घेणार असल्याची माहिती राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.
यावेळी राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मु यांना संघटनेच्या वतीने 1 टन कांदा भेट म्हणून देणार असल्याचेही श्री दिघोळे यांनी सांगितले.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
