कांदा प्रश्न पुन्हा पेटणार? शेतकरी विरोधी सरकारचा निर्णय पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर

Onion News | राज्यात कांदा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे निर्माण झालेली आहेत. कारण आता वाणिज्य मंत्रालयाकडून प्रत्येक टनामागे 800 डॉलर निर्यातशुल्क आकारण्यात येणार आहे. कांद्याला गेल्या काही दिवसांपासून चांगला भाव मिळायला सुरुवात झाल्याचं चित्र पहायला मिळत होतं. मात्र त्यातच पु्न्हा एकदा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. कांद्यावर प्रत्येक टनामागे 800 डॉलर निर्यातशुल्क आकरण्यात येणार आहे. येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत हे निर्यातशुल्क लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता कुठे शांत झालेला कांद्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हं निर्माण झालेली आहेत.

Onion News | ‘बफर स्टॉक’मधून 25 रुपयांनी कांदा विकणार; भाव स्थिर राहण्यासाठी केंद्राने घेतला निर्णय

निर्यातशुल्क वाढवल्याने आपला कांदा बाहेर जाणार नाही, असं व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर आपल्याकडील कांद्याचा साठा संपू न देण्यासाठी केंद्राकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयावर कांदा व्यापारी काय निर्णय घेणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

व्यापाऱ्यांचं नक्की म्हणणं काय? 

40 टक्के निर्यातशुल्कबाबत केंद्र फेरविचार करेल अशी अपेक्षा असतांना पुन्हा हा दुर्दैवी निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक नसल्याने कांद्याचे भाव वाढलेले आहेत. कांद्याच्या मुद्यात केंद्र सरकार सातत्याने हस्तक्षेप करत आहे. कांद्याला चांगला भाव कसा मिळेल याचा विचार केल्यास तो बाराही महिने टिकू शकेल, असं मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केलेलं आहे. त्यामुळे आता व्यापारी आणि शेतकरी कोणती भूमिका घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

Maratha reservation| नाशिक जिल्ह्यातील पाचशे गावांत पुढाऱ्यांना ‘नो एन्ट्री’ 

सरकार हे सगळं मुद्दाम करतंय...

कांद्याला भाव नसतो तेव्हा सरकार काही पाऊलं उचलत नाही आणि जेव्हा कांद्याचे भाव थोडेफार वधारतात तेव्हा सरकार याविषयात हस्तक्षेप करतं. सरकार जर बाजारभाव पाडण्यासाठी एवढं तत्परतेने काम करण्यासाठी मेहनत घेतं तर जेव्हा कांद्याला भाव नसतो तेव्हादेखील एवढ्याच तत्परतेने सरकारने शेकतऱ्यांसाठी उपाययोजना कराव्यात. केंद्र सरकार हे सगळं बाजारबाव पाडण्यासाठी मुद्दाम करत आहे. – भारत दिघोळे (कांदा असोसिएशन)

कांद्याचे दर पुन्हा घसरणार का? 

सध्या कांद्याच्या दरात सातत्याने वाढ होते आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदादेखील होतो आहे. मात्र, कांद्याचे दर वाढल्याने, सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. देश पातळीवर सरासरी कांद्याच्या दरात 57 टक्क्यांची वाढ झाल्याचा अहवाल एक दिवसांपूर्वी आला होता. वर्षभरापूर्वी या काळात कांद्याचे दर 30 रुपये होता. तोच भाव आता 47 रुपये किलोवर गेला आहे. दरम्यान, या कांद्याच्या दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने काम सुरु केलेलं आहे. कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. पण या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मात्र नुकसान होऊ शकते.

शेतकरी आणि व्यापारी पुन्हा आंदोलन करतील…

हा निर्यातशुल्क शेतकऱ्यांसाठी फार घातक आहे. भाजपा सरकार हुकुमशहा पद्धतीने काम करत आहे. सरकार शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचा विचारही करत नाही. मागचे दोन वर्ष व्यापाऱ्यांनी नुकसान सहन करत काम केलं. आता जेव्हा कांद्यामुळे थोडे चांगले दिवस येतील असं वाटत असाताना केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतलेला आहे.  हा निर्णय अतिशय घातक असुन या निर्णयाविरोधात व्यापारी आणि शेतकरी आंदालन करु शकतात.

– भारत उगलमुगले (उपाध्यक्ष, विंचुर कांदा व्यापारी असोसिएशन)

कांद्याचे भाव का वाढले होते?

मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हवामानाशी संबंधित कारणांमुळे खरीप कांद्याच्या पेरणीला उशीर झाल्यामुळे पीक कमी झाले. हे पीक बाजारात यायला उशीर झाला होता. सध्या खरीप कांद्याची आवक सुरु व्हायला हवी होती परंतु तसे झाले नसल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. साठवलेला रब्बी कांदा संपल्याने आणि खरीप कांद्याची आवक होण्यास उशीर झाल्यामुळे पुरवठ्याची स्थिती बिकट झालेली आहे. त्यामुळे घाऊक आणि किरकोळ बाजारात भाव वाढत आहेत.