ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; दोन आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करा – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचा आदेश देत येत्या दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक कार्यक्रम जाहीर कराव्यात असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आता ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे.

बांठिया आयोगाच्या अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात आली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अशी अट टाकली की, आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत जास्त नसावे. तसेच न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, याआधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती देणार नाही.

काय म्हणाले न्यायालय ?

१. दोन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. त्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात असे अनेकदा आम्ही सांगत आहोत.

२. वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा हा राज्य निवडणूक आयोगाने पाहावा, तो आमचा विषय नाही.

३. या आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती देणार नाही.

४. आवश्यक बाबींची पूर्तता करून राज्य सरकारकडून अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

५. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात.

तत्कालीन राज्य सरकारने ११ मार्चला स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. आयोगाने आपला अहवाल आणि शिफारशी ७ जुलै रोजी सरकारसमोर सादर केला.

बांठिया आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे :

१. बांठिया आयोगाने आपल्या शिफारशीमध्ये ओबीसी हे नागरिकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगितले आहे.

२. मतदार यादीनुसार सर्व रिपोर्ट (जनगणना अहवाल) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे अनुमानित करण्यात आले.

३. राज्यामध्ये एकूण लोकसंख्या जरी ३७ टक्के दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही लोकसंख्या वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे.

४. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या ५० टक्के असेल, त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. याचा परिणाम गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण हे शून्य टक्के असणार आहे.

५. बांठिया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.

निकाल जाहीर होताच भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोष

दरम्यान, निकाल जाहीर होताच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभरात एकच जल्लोष केला. आमच्या सरकारमुळे ओबीसींना आरक्षण मिळणे शक्य झाले, असा दावा भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. तिकडे तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या नेत्यांनी आमच्या पाठपुराव्यामुळे ओबीसी आरक्षण न्यायलायात ग्राह्य धरले, असा दावा केला.