न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२ (५) चा हवाला देत तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मतदान करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे सांगितले.
तुरुंगात असलेले महाविकास आघाडीचे नेते नवाब मलिक आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. 20 जून रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मागणारी त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. म्हणजेच आता दोन्ही आमदारांना निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. दोघांनी पोलिस संरक्षणात मतदान करण्याची परवानगी मागितली होती. या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती एम.जे. जमादार यांनी शुक्रवारी सांगितले की, तुरुंगात असलेल्या लोकांच्या मतदानावर कायद्यानुसार बंदी आहे. त्यामुळे ते त्याला मतदान करू देऊ शकत नाहीत.
त्याचवेळी, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वकील इंदरपाल म्हणाले की, न्यायालयाचा निर्णय हातात आल्यानंतर यावर प्रतिक्रिया देऊ. यापूर्वी दोघांनीही राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मागितली होती, पण तीही न्यायालयाने फेटाळली होती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राष्ट्रवादीचे दोन्ही नेते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत आणि अंमलबजावणी संचालनालय त्यांच्याविरुद्ध वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची चौकशी करत आहे.
मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात सांगितले की, उच्च न्यायालयाला बाहेर जाऊन मतदान करण्याचा अधिकार आहे कारण हा लोकशाही तत्त्वे जपण्याचा विषय आहे. त्याच वेळी, अंमलबजावणी संचालनालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62 (5) अंतर्गत निर्बंधांचा हवाला देत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या याचिकेला विरोध केला. हे कलम तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मतदान करण्यापासून रोखते. अनिल देशमुख गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून तर मलिक या वर्षी मार्चपासून तुरुंगात आहेत.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
