नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. न्यायालयाने राज्यसभा निवडणुकीत मतदानास परवानगी दिली नाही. न्यायालयाने दोन्ही नेत्यांची याचिका फेटाळून लावली. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला असून, 10 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी एक दिवसाचा दिलासा मिळावा.
सुनावणीदरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देशमुख आणि मलिक यांच्या याचिकांना विरोध केला आणि म्हटले की, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते देशमुख आणि मलिक हे दोघेही मनी लाँड्रिंगच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात सध्या तुरुंगात आहेत. दोघांनीही गेल्या आठवड्यात विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांच्यासमोर तात्पुरत्या जामिनासाठी अर्ज केला होता. बुधवारी या जामीन अर्जाच्या बाजूने आणि विरोधात सर्व पक्षकारांनी युक्तिवाद पूर्ण केला.
ईडीने जामीन अर्ज फेटाळण्यास पात्र असल्याचे म्हटले होते. देशमुख यांना ईडीने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अटक केली होती. “अर्जदार (देशमुख) हा विद्यमान आमदार असून, तो राज्यसभेच्या सदस्याच्या निवडणुकीसाठी इलेक्टोरल कॉलेजचा सदस्य आहे. अर्जदार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यास आणि मतदान करण्यास इच्छुक आहे.
ईडीने विशेष न्यायालयाला सांगितले होते की, देशमुख हे त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्य आरोपी असून नोव्हेंबरमध्ये अटक केल्यानंतर सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. “याशिवाय, असे दिसून आले आहे की लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही,” असे त्यात म्हटले आहे.
याच कारणावरून ईडीनेही मलिकच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, देशमुख यांनी राज्याचे गृहमंत्री म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर केला आणि काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शहरातील विविध बारमधून 4.70 कोटी रुपये उकळले.
फरारी गुंड दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांशी संबंधित कारवायांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मलिकला या वर्षी 23 फेब्रुवारी रोजी ईडीने अटक केली होती.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
