Skip to content

बापरे..! 3 दिवसात तब्बल 180 प्रस्ताव केले मंजूर; कामाचा वेग बघून तुम्हीही आवाक होणार


ठाकरे सरकार संकटात, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या ताब्यातील खात्यांमध्ये सरकारी प्रस्ताव जारी करण्याची स्पर्धा सुरू….

महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारला धोका निर्माण झाला असताना, राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी गेल्या चार दिवसांत विकासकामांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या विभागांद्वारे निधी जारी करण्यात आला आहे त्यापैकी बहुतांश विभाग हे आघाडीतील भागीदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) आणि काँग्रेस यांच्या ताब्यात आहेत. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा समावेश आहे.

राज्य सरकारने जारी केलेले हे सर्व आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. सरकारच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या काळात 20 ते 23 जून दरम्यान विविध विभागांकडून एकूण 182 सरकारी आदेश (GRs) जारी करण्यात आले. तर 17 जून रोजी असे 107 शासकीय आदेश पारित करण्यात आले. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना सरकारी प्रस्ताव (GR) असे म्हणतात. जो विकास संबंधित कामांसाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणारा आवश्यक मंजुरी आदेश आहे.

विभागांमध्ये GR जारी करण्याची स्पर्धा

आकडेवारीनुसार, 20 ते 23 जून दरम्यान सोमवारी सर्वात कमी 28 GR जारी करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी 21 जून रोजी 66 GR जारी करण्यात आला. गेल्या दोन दिवसांत 22 आणि 23 जून रोजी सरकारने 44 आणि 43 आदेश जारी केले. सोमवारपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या विभागांमध्ये जीआर काढण्याची स्पर्धा लागली असून या कालावधीत जारी करण्यात आलेल्या 182 आदेशांपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक आदेश या पक्षांच्या ताब्यात असलेल्या विभागांनी जारी केले आहेत.

काँग्रेस-नियंत्रित राज्य आदिवासी विकास विभागाने एकूण 1,000 कोटी रुपयांहून अधिक जीआर जारी केले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या नियंत्रणाखालील वित्त विभागाने जारी केलेल्या जीआरनंतर स्थानिक क्षेत्र विकास निधी 319 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

अशी मागणी भाजपने राज्यपालांना केली आहे

सत्ताधारी पक्षाने दिलेल्या या मंजुरींवर भाजपने आक्षेप घेतला आहे. या प्रस्तावांना स्थगिती देण्याची मागणी भाजपने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्राचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी १७ जून रोजी एकाच दिवसात ८४ हून अधिक जीआर जारी केले आहेत. यातील बहुतांश आदेश निधी मंजुरी, प्रशासकीय मंजुरी आणि विविध पाणीपुरवठा योजनांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित होते. भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी शुक्रवारी राज्यपाल कोश्यारी यांना मध्यस्थी करून सरकारने पारित केलेल्या “जीआर” रोखण्याचे आवाहन केले. त्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून मागणी केली की गेल्या 48 तासांत एमव्हीएने सुमारे 160 सरकारी ठराव जारी केले आहेत, जे संशयास्पद दिसत आहेत. मी तुम्हाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करतो आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची विनंती करतो असे दरेकर म्हंटले आहेत.”

उद्धव ठाकरेंचे सरकार संकटात आहे

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2019 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर सध्याचे राज्य सरकार सर्वात वाईट टप्प्यातून जात आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याच पक्ष आणि सरकारविरोधात बंडखोरीचा बिगुल फुंकला आहे. एकनाथ शिंदे आपल्या बंडखोर आमदार समर्थकांसह सुरतमार्गे आसाममध्ये तळ ठोकून आहेत. 20 जून रोजी विधानपरिषद निवडणुकीनंतर काही तासांपासून विद्यमान उद्धव सरकारवर संकटाचे ढग दाटू लागले आहेत. जेव्हा भाजप आपला पाचवा उमेदवार विजयी करण्यात यशस्वी झाला होता. निकाल जाहीर झाल्यानंतर पक्षाचा शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क तुटला. शिंदे सध्या शिवसेनेचे ३७ बंडखोर आमदार आणि ९ अपक्ष आमदारांसह गुवाहाटी येथील एका हॉटेलमध्ये मुक्कामाला आहेत.


The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटरयुट्युबइंस्टाग्राम

Don`t copy text!