मुंबई – शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात राज्यात २०१७ च्या प्रभागरचनेप्रमाणेच यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांच्या निवडणुका होणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने वाढविलेली वॉर्डांची संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याचे सांगत ती रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार २०१७ मध्ये जी प्रभागरचना ठरली होती, त्याच रचनेनुसार यंदाच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहे. राज्यांतील मनपाचा विचार करता आता चार सदस्यीय प्रभाग राहणार आहे तर मुंबईत २२७ वॉर्ड राहतील. त्यामुळे साहजिकच आता निवडणुका डिसेंबर-जानेवारीच्या आसपास होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तब्बल दीड वर्षांपासून महापालिका निवडणूक खोळंबली होती, त्यामुळे अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधी राजवट संपुष्टात येऊन प्रशासक राजवट आली होती. त्यातच काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर यंत्रणांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची तयारी सुरु केली होती, आता ह्या निर्णयामुळे यंत्रणेवर मोठा ताण वाढणार आहे. तसेच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यास आता बराच वेळ लागणार आहे.
या निर्णयामुळे आता मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ ऐवजी २२७ वॉर्ड होतील. तर इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रभागरचना निश्चित होणार आहे. ती सर्वसाधारणपणे ६५ ते ८५ इतकी असू शकते.
जिल्हा परिषदेत आता कमीत कमी ५० सदस्यसंख्या असणार
तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद सदस्यसंख्येत घट करत ती कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्यसंख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्यसंख्या आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम