ओबीसी, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मोठे वक्तव्य, जाणून घ्या- काय म्हणाले ते

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले की, सर्वसामान्यांसाठी काम करणे हे आपल्या सरकारचे प्राधान्य असून इतर मागासवर्गीय, मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्यमंत्री म्हणून राज्य सचिवालयात प्रथमच राष्ट्रध्वज फडकवल्यानंतर शिंदे म्हणाले की, मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक भाग जलमय झाले आहेत. “आम्ही पहिल्या दिवसापासून काम करण्यास सुरुवात केली आणि आमची प्राथमिकता सामान्य माणूस, शेतकरी, कामगार वर्गासाठी काम करणे आहे. ओबीसी, मराठा आणि धनगर (मेंढपाळ) समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

मदत रक्कम दुप्पट
शिंदे म्हणाले की, पुरामुळे राज्यातील 28 जिल्ह्यांमध्ये 15 लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले आहे. बाधितांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. पर्यावरण आघाडीवर मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व खारफुटीची जंगले राखीव जंगले म्हणून घोषित केली जातील. ते म्हणाले की मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाला (एमएमडीआरए) 60,000 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळेल.

केंद्रासोबतच्या सहकार्याबाबत शिंदे यांनी ही माहिती दिली
राज्याच्या विकासासाठी आपले सरकार केंद्र सरकारच्या सतत संपर्कात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्राला पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे. ते म्हणाले, “केंद्रीय योजनांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आम्ही प्रशासनाला दिल्या आहेत. “सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील कोणत्याही शाळेत एकच शिक्षक असणार नाही. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या जल जीवन अभियान योजनेतील 75 टक्के योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश सर्व ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आहे. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या गृहनिर्माण योजनेवर काम सुरू आहे.

ग्रीनफिल्ड सिटीबाबत शिंदे यांनी हा दावा केला
येत्या काही दिवसांत मुंबई आणि नागपूरला जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू होणार असल्याचे शिंदे म्हणाले. ‘ग्रीनफिल्ड’ शहर विकसित करण्यावरही त्यांनी भर दिला. ‘ग्रीनफिल्ड’ शहरांचे उद्दिष्ट औद्योगिकीकरण आणि उत्पादन वाढवणे आणि रोजगार निर्माण करणे हे आहे. राज्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली असून टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांच्यासह अनेक उद्योगपतींची त्यांनी नुकतीच भेट घेतल्याने त्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी सांगितले. गृह, नगरविकास विभाग आणि केंद्रीय व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांना पोलिसांसाठी घरे बांधण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.