मुंबई : सरकार बदलले अन् राज्यात जुन्या प्रकरणांना पुन्हा धार देण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. जे भुजबळ महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणात अटकेत होते त्यांना पुन्हा अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. कारण आरोपींच्या दोषमुक्तीला राज्य सरकार उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते भुजबळ यांना दणका मानला जातोय, भुजबळांसह 14 जणांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याविषयी माहिती दिली.
राज्यात प्रचंड असा गाजलेला महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणातील आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केल्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयी राज्यशासनाने केंद्रीय कायदेतज्ञांचे मत मागवले असून. विधी आणि न्याय विभागाने मुंबई सत्र न्यायालयाच्या दोषमुक्ती केल्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान करण्याची टिपणी देऊन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे प्रकरण गुंडाळण्यात आले होते.
छगन भुजबळ यांच्यासह 14 जणांचा समावेश यात असून राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यशासनाने याविषयी कायदेतज्ञांचा सल्ला मागवल्यामुळे या फाईल्स पुन्हा उघडणार आहेत. या संदर्भात सरकारच्या हालचाली देखील जोरदार वाढलेल्या आहेत. या प्रकरणात क्लीन चिट मिळालेले भुजबळ आता या प्रकरणांमध्ये काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यादेखील उच्च न्यायालयात यापूर्वीच याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण ?
मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आर्.टी.ओ.’च्या जागेवर चमणकर आस्थापनाला झोपडपट्टी पुनर्वसनाची परवानगी देत त्या बदल्यात कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले होते. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नसून कालांतराने चमणकर कंपनीने अन्य कंपनीसोबत करार करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला 20 टक्के नफा अपेक्षित असतांना चमणकर कंपनीला 80 टक्के नफा मिळाला असून यामध्ये आस्थापनाने 190 कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याचा ठपका आहे. त्यातील 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला आहे. मात्र भुजबळांना या प्रकरणात नुकतीच क्लीन चिट मिळालेली आहे.
नांदगांवचे आमदार भुजबळांचे प्रतिस्पर्धी सुहास कांदे यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने उच्च न्यायालयात जावे, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. या वेळी कांदे यांनी विधी आणि न्याय विभागाने उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिल्यानंतरही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ‘ब्लॅकमेल’ करून हा निर्णय रद्द करण्यास भाग पडल्याचा गंभीर आरोप कांदेनी केला होता.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
या प्रकरणाविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मागच्या अधिवेशनात मी सभागृहात मागणी झाल्यानुसार आश्वासन दिले आहे. यासंदर्भात एस जी किंवा इझी यांच्या ओपिनियन घेणार असून, त्या संदर्भातला प्रस्ताव न्याय व विधी विभाग तयार करत आहे. जे आश्वासन आम्ही दिले त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
